हाँगकाँग – हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा वापर विरोधकांना चिरडण्यासाठी होत असल्याची घणाघाती टीका अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाने केली आहे. या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी रविवारी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला धारेवर धरले. गेल्याच आठवड्यात हाँगकाँगमध्ये झालेल्या व्यापक कारवाईत ५०हून अधिक राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. या कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र पडसाद उमटले आहेत.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून हाँगकाँगमध्ये ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार, चीनच्या विरोधात करण्यात येणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर व राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आले असून, असे कृत्य करणार्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारे खटले गुप्तपणे चालविण्याची परवानगीही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. चीनसह हाँगकाँगमधील यंत्रणांनी गेल्या सहा महिन्यात अनेकजणांना नव्या कायद्याअंतर्गत अटक केली असून त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रियाही सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते.
गेल्या आठवड्यात चीनच्या सुरक्षायंत्रणांनी हाँगकाँगमधील ५५ राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. अटक करण्यात आलेल्यांकडून हाँगकाँगमध्ये होणार्‍या निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू होती. मात्र अटक करण्यात आलेल्या नागरिकांकडून हाँगकाँगमधील प्रशासन उलथण्याचा कट आखण्यात आला होता, असा खोटा आरोप चिनी यंत्रणांनी ठेवला आहे. चीनने यापूर्वीही हाँगकाँगमधील अनेक राजकीय नेते तसेच लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे. 
मात्र एकाच वेळी ५५ जणांविरोधात कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना ठरली आहे. या कारवाईवर हाँगकाँगसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
अमेरिका तसेच युरोपिय देशांनी हाँगकाँगमधील कारवाईच्या मुद्यावरून चीनला आधीच खडसावले आहे. रविवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेले निवेदन चीनविरोधातील आवाज अधिक व्यापक व आक्रमक करण्याच्या योजनेचा भाग मानला जातो. या निवेदनात अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा सहभाग आहे. चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने तसेच हाँगकाँग प्रशासनाने कायदेशीर अधिकार व स्वातंत्र्याचा आदर राखावा, असे यात बजावण्यात आले आहे.
अमेरिका व ब्रिटनने हाँगकाँगमध्ये लागू करण्यात आलेल्या मुद्यावर अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या देशांकडून चीनविरोधात कारवाईची घोषणा करण्यात आली असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी गुप्तचर यंत्रणांचा गट असलेल्या ‘फाईव्ह आईज’ या गटाचाही वापर करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी या गटाने हाँगकाँगच्या मुद्यावर स्वतंत्र बैठक घेऊन चीनला इशारा दिल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते.
