नवी दिल्ली – अरुणाचल प्रदेशमधील 11 ठिकाणांची नवी नावे जाहीर करून चीनने भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला. हा आपलाच भूभाग असून इथले नावे बदलण्याचा सार्वभौम अधिकार आपल्याला असल्याचे चीनने म्हटले होते. याद्वारे भारताला अस्वस्थ करण्याच्या चीनच्या डावपेचांना भारत अधिक प्रभावीरित्या उत्तर देत असल्याचे दिसू लागले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी अरुणाचल प्रदेशला भेट देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. चीनच्या एलएसीजवळील अरुणाचल प्रदेशमधील गावाला भेट देऊन केंद्रीय गृहमंत्री ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम-व्हीव्हीपी’ची घोषणा करणार आहेत.

या दोन दिवसांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री एलएसीजवळील किबिथू या गावाला भेट देणार आहेत. व्हीव्हीपीच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने सुमारे चार हजार, 800 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशातील मिळून 19 जिल्ह्यांमधील 2,967 गावांसाठी ही योजना राबविली जात आहे. इथले दुर्गम गाव रस्तेमार्गाने जोडण्यासाठी व्हीव्हीपीसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी 2,500 कोटी रुपये वापरले जाणार आहेत.

यामुळे चीनच्या सीमेलगत असलेल्या गावांमधील जनतेचे जीवनामान उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो. तसेच यामुळे स्थानिकांना आपले स्थान न सोडता विकास करण्याची संधी उपलब्ध होईल. यामुळे सीमेकडील भागांची सुरक्षितता अधिकच सुनिश्चित होणार आहे, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपल्या निवेदनात व्यक्त केला आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन व ग्रामपंचायतींना एकजुटीने काम करावे लागेल, असा संदेशही केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निवेदनात देण्यात आला आहे.

पेयजल, सौर व पवनऊर्जेच्या निर्मितीबरोबरच सीमेजवळील या गावांमध्ये मोबाईल व इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी वाढविली जाणार आहे. तसेच आरोग्यविषयक सोयीसुविधा विकसित करण्यावरही व्हीव्हीपीमध्ये भर दिला जाईल. इथे पर्यटन विकसित करण्यासाठी केंद्र उभारली जातील, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली. एलएसीजवळील क्षेत्रात चीन वाढवित असलेल्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हाती घेतलेल्या व्हीव्हीपीचे महत्त्व अधिकच वाढल्याचे दिसते.

अरुणाचल प्रदेश तसेच ईशान्येकडील इतर राज्यांमध्ये भारतीय नेत्यांच्या दौऱ्यावर चीनने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. अशा दौऱ्यांचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होत असल्याचे सांगून चीन भारतीय नेत्यांच्या ईशान्येकडील दौऱ्यांवर आक्षेप नोंदवित होता. चीनचा हा डाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.

यानुसार एलएसीजवळील दुर्गम गावांचा विकास करण्यात येत असून इथल्या जनतेचा त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळू लागला आहे. ही बाब चीनला अधिकच निराश करणारी ठरू लागली असून इथल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासप्रकल्पांचा धडका पाहता, चीनने त्यावर आक्षेप घेण्याचेही सोडून दिले होते. आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा अरुणाचल प्रदेश दौरा व व्हीव्हीपीद्वारे भारत चीनच्या दाव्यांना अधिक प्रभावीरित्या प्रत्युत्तर देत असल्याचे समोर येत आहे.