मॉस्को – रशियाला एकाकी पाडण्यात पाश्चिमात्य देश पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. जगातील 85 टक्के जनता पाश्चिमात्यांच्या रशियाविरोधी धोरणांना साथ द्यायला तयार नाही, उलट त्यांना रशियाबरोबर उत्तम संबंध हवे आहेत, असा टोला रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी लगावला. मल्टीपोलॅरिटी अर्थात बहुपक्षवादावर रशियाने आयोजित केलेल्या ‘वर्ल्ड ऑनलाईन कॉन्फरन्स’मध्ये परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह बोलत होते.
पाश्चिमात्यांनी स्वतःच तथाकथित नियमावर आधारित जागतिक व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला. याद्वारे इतिहासाची चाके उलटी फिरविण्याचा त्यांचा डाव होता व त्यासाठी अमेरिका व अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या देशांनी इतर देशांवर दडपण टाकले होते. पण त्यांचा हा डाव पूर्णपणे अपयशी ठरला आणि त्यांची फजिती झाली आहे, अशी जळजळीत टीका रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी यावेळी केली. आपण या वसाहतवाद्यांच्या मागे उभे राहणार नाही, हे जगातील 85 टक्के जनतेने दाखवून दिले आहे, असे रशियन परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह पुढे म्हणाले.
युरेशिया, इंडो-पॅसिफिक, आखाती क्षेत्र, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये नवी सत्ताकेंद्र विकसित होत आहेत. या देशांना आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारलेली स्वतंत्र धोरणे स्वीकारायची आहेत. त्यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या रशियाविरोधी धोरणाचा भाग बनण्याचे नाकारले आहे. यामुळे जी7 सारख्या संघटनांचा प्रभाव ओसरत चालला आहे. त्याचवेळी ब्रिक्स आणि एससीओ अर्थात शंघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन सारख्या संघटनांचा प्रभाव वाढत चालला आहे, असे लॅव्हरोव्ह यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेवर विश्वास असलेले हे देश भयामुळे निर्माण होणाऱ्या संतुलनावर नाही, तर हितसंबंधांच्या संतुलनावर विश्वास ठेवणारे आहेत, असे सांगून रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, शुक्रवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी देखील मूठभर देशांनी तयार केलेल्या तथाकथित नियमानुसार रशिया चालणार नाही, असे बजावले होते. रशिया या देशांसमोर झुकणार नाही, पण युरेशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांबरोबर रशिया सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन म्हणाले होते.
अमेरिका व युरोपिय देशांनी युक्रेनच्या युद्धानंतर रशियावर कडक निर्बंध लादून रशियन अर्थव्यवस्था व इंधननिर्यातीला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या याचे परिणाम दिसत नसले, तरी कालांतराने रशियाची अर्थव्यवस्था आपल्या निर्बंधांमुळे बाधित होईल, असा दावा अमेरिका व युरोपिय देश करीत आहेत. मात्र भारत व चीनसह आखाती तसेच काही आफ्रिकन देशांनीही आपण रशियाविरोधी धोरण स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर करून अमेरिकेला धक्का दिला होता.
तसेच युरोपिय देशांमध्येही आता युक्रेनच्या युद्धाविरोधात आवाज घुमू लागले असून या युद्धात अमेरिकेला साथ देऊ नका, अशी मागणी करणारी निदर्शने सुरू झाली आहेत. फ्रान्सने उघडपणे अमेरिकेची धोरणे आपल्याला मान्य नसल्याचे संकेत दिले आहे. तर अमेरिकेचा निकटतम सहकारी देश असलेल्या जपानने अमेरिकेच्या प्राईस कॅपची पर्वा न करता रशियाकडून इंधनाची खरेदी सुरू केली आहे. यामुळे रशियाची कोंडी करण्याचे पाश्चिमात्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचा रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेला दावा नाकारणे रशियविरोधी विश्लेषकांसाठीही अवघड बनल्याचे दिसत आहे.
