लंडन – रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अमेरिका व युरोपमधील जनतेवर इंधनदरवाढीचे मोठे संकट कोसळले आहे. पाश्चिमात्य देशांनी यासाठी सर्वस्वी रशियाला जबाबदार धरुन निर्बंधांची कारवाई केली आहे. मात्र या संघर्षामुळे वधारलेल्या इंधनाच्या किंमतीचा सर्वाधिक फायदा अमेरिका व युरोपमधील बड्या इंधन कंपन्यांनाच झाला आहे. गेल्या वर्षभरात या कंपन्यांनी जवळपास 200 अब्ज डॉलर्सचा नफा कमावला आहे. या कंपन्यांवर मोठे कर लादले जावे, अशी मागणी सुरू झाली आहे.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्याआधी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या इंधनाचे दर 85 डॉलर्स प्रति बॅरल इतके होते. पण रशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर मार्च महिन्यात हेच दर 127 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते. बहुतांश युरोपिय देश रशियाकडून इंधनवायूची खरेदी करीत असल्यामुळे या देशांमधील इंधनाचे दर कडाडले होते. याचा थेट परिणाम युरोपिय जनतेवर झाला होता. या संघर्षाला वर्ष पूर्ण होत असताना, सामान्य जनतेचे इंधनाचे बिल चुकती करताना कंबरडे मोडल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेच्या ‘एक्सॉन मोबिल’ या कंपनीने इतर साऱ्या पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या तुलनेत 56 अब्ज डॉलर्स इतका मोठा नफा कमावला. त्यापाठोपाठ ब्रिटनच्या शेल या इंधन उत्पादक कंपनीने 40 अब्ज डॉलर्स कमावले आहेत. अमेरिकेची शेवरॉन, ब्रिटनची ब्रिटिश पेट्रोलियम, फ्रान्सचे टोटल एनर्जीज्‌ या कंपन्यांनी देखील या वर्षभराच्या कालावधील तगडी कमाई केल्याचे वार्षिक आर्थिक अवहालातून स्पष्ट झाले आहे.
पाश्चिमात्य देशांमधील जनता इंधनासाठी तडफडत असताना या देशांच्या इंधन कंपन्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावल्याचे उघड झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक व मानवाधिकार संघटना इंधन दरवाढीमुळे प्रचंड कमाई करणाऱ्या या कंपन्यांवर टीका करीत आहेत. सारे जग आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटले जाण्याची दाट शक्यता असतानाच, अशा नफाखोरीचा जाहीर निषेध करावा व या कंपन्यांवर मोठे कर लादण्यात यावे, अशी मागणी विश्लेषक तसेच मानवाधिकार संघटना करीत आहेत. मात्र याला अद्याप कुठल्याही देशाच्या सरकारकडून दुजोरा मिळालेला नाही.
