इस्लामाबाद – गेल्या आठवड्याभरात वर्ल्ड बँक, सौदी अरेबिया, युरोपिय महासंघ, जी-२० तसेच निकटतम मित्रदेश असलेल्या चीनने देखील पाकिस्तानला आर्थिक सहाय्य करण्याचे नाकारले. यामुळेआधीच गाळात रूतलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणखीन खोलात गेल्याचा दावा केला जातो. अशा परिस्थितीत, पुढच्या आठवड्यात ‘फायनॅन्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ’ची विशेष बैठक होत आहे. पाकिस्तानच्या भवितव्याचा निकाल या बैठकीत लागणार आहे. एफएटीएफने आधीच ग्रे लिस्टमध्ये टाकल्यामुळे पाकिस्तान हवालदिल झाला असून आपल्यावरील बंधने काढून टाकावी, अशी विनंती या देशाचे नेते करीत आहेत.
अवैध व्यवहार आणि दहशतवादी कारवायांना आर्थिक सहाय्य करणार्‍या देशांवर नजर ठेवणार्‍या या पॅरिसस्थित ‘एफएटीएफ’ने २०१८ साली पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले होते. पाकिस्तानने दहशतवादी कारवायांना मिळणारा निधी रोखावा व आपल्या देशातील दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करावी, अशी मागणी एफएटीएफने केली होती. यासाठी या गटाने पाकिस्तानला २७ कलमांची यादी दिली होती. वर्षभरात पाकिस्तानने यावर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा होती. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर, एफएटीएफने पाकिस्तानला यासाठी अधिक मुदत दिली होती.
ही मुदत देऊनही पाकिस्तानने एफएटीएफच्या मागण्यांची पूर्तता केली नसल्याचे समोर येत आहे. पाकिस्तानी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इम्रान खान सरकारने २७ पैकी २६ कलमांचे पालन केले आहे. २१ ते २५ जून रोजी होणार्‍या या बैठकीत पाकिस्तान आपली बाजू एफएटीएफसमोर मांडू शकतो. तसेच आपल्याला ग्रे लिस्टमधून वगळण्याची मागणी पाकिस्तान करणार असल्याचे या माध्यमांचे म्हणणे आहे. पण ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता सध्या तरी दृष्टीपथात नाही.
त्यातच अफगाणिस्तानातील अमेरिकेची सैन्यमाघार सुरू असल्यामुळे पाकिस्तानला इतक्यात ग्रे लिस्टमधून वगळण्याचा धोका पत्करता येणार नाही, असे आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. अमेरिका पाकिस्तानवरील दडपण कमी करायला तयार होणार नाही. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्येच कायम राहणार असल्याचा दावा केला जातो.
