नवी दिल्ली – दोन दशक जुन्या असलेल्या सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेणाऱ्या ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’च्या मसुद्यावरील काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे. गेल्या दोन दशकात बऱ्याच गोष्टी बदलल्या असून नवे तंत्रज्ञान आले आहे व यासाठी नव्या नियमांची आवश्यकता आहे, असे चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले.
सरकार ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’ हा नवा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या भारतासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. सध्याचा आयटी ॲक्ट 2000 साली अस्तित्त्वात आला होता. तेव्हापासून बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. इंटरनेटच्या वापरापासून सोशल मीडियापर्यंत हे सर्व बदल आपल्याला दिसत आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म, ई-कॉमर्ससारख्या गोष्टी वाढल्या आहेत. मेटावर्स आणि ब्लॉकचेनसारखे तंत्रज्ञान आले आहे. यातील काही तंत्रज्ञान दोन दशकांपूर्वी अस्तित्त्वातच नव्हते. त्यामुळे यासाठी नव्या नियमांची आवश्यकता आहे. भारत सरकारचे लक्ष याकडे गेले आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री चंद्रशेखर म्हणाले.
नव्या भारतासाठी कायदेही आधुनिक असायला हवेत. दोन दशकात प्रचंड बदल झालेले असताना आपण 2000 सालाच्या आयटी ॲक्टद्वारे त्याद्वारे नियंत्रण ठेवत आहोत. यातून नव्या कायद्यातील गरज अधोरेखित होते, असे चंद्रशेखर यांनी लक्षात आणून दिले. झालेल्या व पुढे होणाऱ्या बदलाला अनुसरूनही सर्व आघाड्यांवर तयार राहायला हवे. नवा भारत घडविताना, हे लक्षात घेतले जात आहे. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबर येणाऱ्या आव्हानांचा व दुरुपयोगाला नियंत्रित करण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज आहे, असे चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले.
तसेच इंटरनेट संदर्भातील नियम व कायदे यामध्ये बदल होतच असतात. तंत्रज्ञानात सतत आधुनिक होत असते. त्यामध्ये मोठे बदल घडून येत असतात. त्यामुळे त्यांना अनुसरून कायद्यांमध्येही सतत बदल करावे लागतात, हा मुद्दाही त्यांनी ठळकपणे मांडला. नवा कायदा तयार करीत असताना आम्ही सर्व बाजूने विचार करीत आहोत. त्यामुळे हा कायद्यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांशी चर्चा करीत आहोत. उद्योग, स्टार्टअप, ग्राहक, वकील, नागरिक, न्यायाधीश अशा सर्वांशी कोणताही नवा कायदा तयार करताना चर्चा व्हायला हवी व त्यांचे मत विचारात घ्यायला हवे, असे चंद्रशेखर म्हणाले.
‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’ बरेचसे काम झाले आहे. सध्या अंतिम टप्प्यातील काम सुरू असून 2023 च्या सुरुवातीलाच यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येईल, असे चंद्रशेखर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गेल्याच आठवड्यात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडियावरील आपत्तीजनक मजकूर, खोट्या व फसव्या माहितीवर लगाम लावण्यासाठी आयटीविषयक नियम कडक केले होते. सरकारच तीन सदस्यीय समिती करण्याची घोषणा केली होती. सोशल मीडिया कंपनीकडून ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल वेळीच न घेतल्यास किंवा घेतलेला निर्णय चुकीचा वाटल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी ही सुविधा करण्यात आली आहेत. तसेच तक्रारीनंतर 75 तासाच्या आत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून आपत्तीकारक मजकूर कंपन्यांना हटवावा लागणार आहे.
