ब्रुसेल्स – रशियाच्या वाढत्या व आक्रमक हालचालींच्या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय महासंघाने पुन्हा एकदा स्वतंत्र लष्कर उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आणला आहे. गुरुवारी झालेल्या एका बैठकीत, महासंघाच्या सदस्य देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांनी यावर चर्चा केल्याची माहिती महासंघाचे परराष्ट्र प्रमुख जोसेप बॉरेल यांनी दिली. या बैठकीत पाच हजार सैनिकांचा समावेश असणार्‍या ‘रॅपिड रिस्पॉन्स मिलिटरी फोर्स’ची योजना मांडण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
२०१४ साली रशियाने घेतलेला क्रिमिआचा ताबा व लिबियासह आफ्रिकेतील विविध देशांमध्ये सुरू असलेा संघर्ष या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय महासंघातून सातत्याने स्वतंत्र लष्कराची मागणी समोर येत आहे. जर्मनी व फ्रान्स हे देश यासाठी आग्रही आहेत. यापूर्वी महासंघाचा भाग असणारा ब्रिटन व उत्तर युरोपातील काही देशांचा असणारा विरोध यामुळे ही योजना अद्याप फारशी पुढे सरकलेली नव्हती. मात्र ब्रिटनच्या ‘एक्झिट’नंतर हालचालींना वेग आला आहे.
युरोपिय महासंघाचे स्वतंत्र लष्कर ही संकल्पना पहिल्यांना १९९९ साली मांडण्यात आली होती. त्यानंतर या संकल्पनेच आधारावर युरोपात ‘बॅटलग्रुप्स’ची स्थापना करण्यात आली होती. दीड ते चार हजार जवानांचा समावेश असलेले १० हून अधिक बॅटलग्रुप्स उभारण्यात आले आहेत. मात्र त्यांचा कधीही वापर करण्यात आला नव्हता. पण आता त्याचाच वापर करून पाच हजार जवानांचा समावेश असणार्‍या ‘रॅपिड रिस्पॉन्स मिलिटरी फोर्स’च्या योजनेवर काम सुरू झाले आहे.
सध्या या योजनेला महासंघातील १४ सदस्य देशांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यात जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलॅण्डस्, आयर्लंड, झेक रिपब्लिक, स्लोव्हेनिआ, लक्झेंबर्ग व सायप्रसचा समावेश आहे. ‘नव्या दलामध्ये पायदळ, हवाईदल व नौदल अशा तिन्ही विभागांचा समावेश असेल. एखाद्या देशात अधिकृत सरकार सत्तेवर आहे आणि दहशतवादी गट सरकार उलथण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर अशा परिस्थितीत महासंघ आपले दल तातडीने तैनात करु शकेल’, या शब्दात महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने ‘रॅपिड रिस्पॉन्स मिलिटरी फोर्स’ची माहिती दिली.
२०१७ साली फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी अशा प्रकारच्या ‘इंटरव्हेन्शन फोर्स’चा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी हे दल नाटोहून स्वतंत्र असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर महासंघाने नाटोपेक्षा स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यासाठी पावले उचलली असून त्यासाठी बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूदही करण्यात आली आहे.
