बीजिंग – चीनकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी शस्त्रास्त्रांची निर्यात घसरणीला लागली आहे. जगातील आघाडीचे शस्त्र आयातदार असलेल्या चार देशांनी चीनच्या आयातीवर घातलेले निर्बंध हे त्याचे प्रमुख कारण आहे, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. या देशांमध्ये भारतासह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व व्हिएतनामचा समावेश आहे. व्हिएतनामने चीनला शह देण्यासाठी नुकताच जपानबरोबर संरक्षण सहकार्य करार केला आहे.
युरोपियन अभ्यासगट ‘सिप्री’ने शस्त्रनिर्यातीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात रशिया व चीन या देशांच्या निर्यातीत घट झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आता अमेरिकेतून प्रसिद्ध होणार्‍या ‘द नॅशनल इंटरेस्ट’ या संरक्षणविषयक नियतकालिकात लिहिलेल्या लेखात, चीनच्या घसरत्या शस्त्रनिर्यातीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मायकल पेक या विश्‍लेषकांनी लिहिलेल्या लेखात चीनचे आशियातील आक्रमक धोरण शस्त्रनिर्यातीच्या घसरणीचे मुख्य कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘चीनची शस्त्रनिर्यात आता मर्यादित झाली आहे. आशिया खंडातील आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे चीनच्या निर्यातीला धक्के बसले आहेत. जगातील १० आघाडीच्या शस्त्र आयातदार देशांपैकी अनेकजण आता चीनकडून आयात करीत नाहीत. भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व व्हिएतनामने राजकीय कारणांमुळे चीनकडून शस्त्रे व संरक्षणसाहित्याची आयात करण्यावर बंदी घातली आहे’, असे पेक म्हणाले. त्याचवेळी जागतिक पातळीवर ड्रोन्सच्या निर्यातीत चीनने आघाडी घेतल्याचा दावाही पेक यांनी केला. २०१८ सालच्या माहितीनुसार, चीनने १३ देशांना १५०हून अधिक ड्रोन्सची विक्री केली आहे.
‘सिप्री’ या अभ्यासगटाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनचा समावेश पाच आघाडीच्या शस्त्रनिर्यातदार देशांमध्ये होतो. पण २०११ ते १५ या पाच वर्षांच्या तुलनेत २०१६ ते २०२० या कालावधीत चीनची शस्त्रनिर्यात घटली आहे. या कालावधीत चीनची निर्यात तब्बल ७.८ टक्क्यांनी घटली आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांनी आशिया खंडात केलेले मोठे संरक्षण करार यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. चिनी शस्त्रास्त्रांच्या आघाडीच्या आयातदारांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश व अल्जिरियाचा समावेश आहे.
चीनकडून गेल्या काही वर्षात साऊथ चायना सीसह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वर्चस्ववादी कारवायांना मोठ्या प्रमाणात वेग दिला आहे. साऊथ चायना सी व ईस्ट चायना सीवर पूर्ण ताबा मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा यामागे आहे. चीनच्या या कारवायांना रोखण्यासाठी आग्नेय आशियातील देशांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रखरेदी सुरू केली असून त्यासाठी जपान, कोरिया, भारतासह अमेरिका व युरोपिय देशांना प्राधान्य दिले आहे.
