श्रीनगर – चीनने जम्मू व काश्मीरमधील जी२०च्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला होता. ही बैठक भारताने जाणीवपूर्वक वादग्रस्त भूभागात आयोजित केल्याचे सांगून चीनने यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. त्यावर भारताची प्रतिक्रिया आली आहे. या बैठकीतील चीनच्या अनुपस्थितीमुळे भारताला काहीच फरक पडलेला नाही. उलट यामुळे चीनचेच नुकसान झाले आहे, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे. जम्मू व काश्मीरमध्ये भारताने जाणीवपूर्वक जी२०ची बैठक आयोजित केलेली आहे. या बैठकीत सहभागी झालेल्या देशांकडून हा भारताचाच अविभाज्य भूभाग आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, अशी चिंता पाकिस्तानने व्यक्त केली होती. तसेच पाकिस्तानने जी२० देशांना या बैठकीत सहभागी न होण्याचे आवाहन देखील केले. याला चीनने प्रतिसाद दिला असून सदर बैठक वादग्रस्त भूभागात आयोजित केली जात असल्याचा ठपका ठेवला. हा आक्षेप घेऊन चीनने सदर बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे भारताचे नाही, तर चीनचेच नुकसान झाल्याचे केंद्रीय जितेंद्र सिंग यांनी स्पष्ट केले.

भारत म्हणजे युरोपातील छोटासा एकजिनसी देश नाही. भारत हा विशाल देश आहे. त्यामुळे देशभरात जी२०च्या बैठकींचे आयोजन करून भारत आपल्या वैविध्याची जाणीव सदस्यदेशांना करून देत आहे, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग पुढे म्हणाले. दरम्यान, जी२०च्या या जम्मू व काश्मीरमधील बैठकीमुळे पाकिस्तानइतकाच चीन देखील अस्वस्थ झाल्याच्या बातम्या आधीपासूनच प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून चीन व पाकिस्तानचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) प्रकल्प जात आहे. याविरोधात भारताने चीनला इशारा दिला होता. सीपीईसी प्रकल्पाद्वारे भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला आव्हान दिले जात असल्याचे भारताने बजावले होते. पण चीनने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यानंतरच्या काळात पाकिस्तानातील राजकीय अस्थैर्यामुळे दोन्ही देशांमधील हा प्रकल्प धोक्यात आल्याचे दावे करण्यात येत होते. चीनने या प्रकल्पाती गुंतवणूक पूर्णपणे थांबविल्याचे दावे पाकिस्तानी माध्यमांनी केले आहेत. तर सध्या पाकिस्तानातील अराजकाचा फायदा घेऊन भारत पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) व गिलगिट-बाल्टिनस्तान ताब्यात घेण्याची तयारी करीत असल्याची चिंता या देशात व्यक्त करण्यात येत आहे.

भारताने पीओकेवर हल्ला चढवलाच, तर पाकिस्तानी लष्कराकडे भारतीय सैन्याला तोंड देण्याची क्षमता राहिलेली नाही. इतकेच नाही तर पीओकेमधील जनतेलाही आता डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानात राहण्याची इच्छा उरलेली नाही. यामुळे भारत लवकरच पीओके ताब्यात घेईल, असे दावे केले जातात. याची जाणीव झालेल्या चीनने भारताच्या पीओकेवरील ताब्याला मान्यता देण्याची तयारी केलेली आहे. मात्र भारताने पीओके व गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील आपल्या प्रकल्पांना मान्यता द्यावी, अशी चीनची मागणी आहे. पण भारत त्याला तयार नाही, असे दावे सोशल मीडियावर केले जातात.

जम्मू व काश्मीरमधील जी२०च्या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानातील एखाद्या दहशतवादी संघटनेने घातपात केला, तर त्याचे कारण पुढे करून भारत पीओके ताब्यात घेईल, या चिंतेने पाकिस्तानी विश्लेषकांना ग्रासलेले आहे.