जीनिव्हा – जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात डब्ल्यूएचओ चीनच्या दबावाखाली असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. डब्ल्यूएचओच्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होण्यासाठी तैवानने केलेली विनंती या संघटनेने फेटाळली. तैवानला निरिक्षक देशाचा दर्जा देण्यासही चीनने नकार दिल्यानंतर डब्ल्यूएचओने देखील नमते घेतले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या भूमिकेवर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स व जपान या देशांनी जोरदार टीका केली. तसेच या देशांनी सदर बैठकीत तैवानची भूमिका देखील मांडली.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्यालय जीनिव्हा येथे २१ ते ३० मे अशी दहा दिवसांची वार्षिक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कोरोनाव्हायरसविरोधी लढ्यासंदर्भात आयोजित या बैठकीसाठी जगभरातील देशांना आमंत्रित केले होते. पण नेहमीप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनेने या बैठकीतून तैवानला वगळले. तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जागतिक आरोग्य संघटनेकडे यासंबंधी सविस्तर विनंती केली होती. पण चीन तसेच पाकिस्तानने तैवानच्या सहभागाविरोधात मतदान केले. तर बेलिझ, नाउरूं मार्शल आयलँड्स आणि इस्वातीनी या चार देशांनी तैवानच्या सहभागाच्या बाजूने मतदान केले.
जागतिक आरोग्य संघटनेने तैवानला या बैठकीतून वगळण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि झेक प्रजासत्ताक या सात देशांनी जोरदार टीका केली. जागतिक महामारीच्या विरोधातील लढ्यात तैवानचे योगदान नाकारता येणार नसल्याचे या सात देशांनी म्हटले. त्यामुळे जबाबदार घटक म्हणून तैवानला या बैठकीत स्थान मिळणे आवश्यक होते, असे या देशांनी सांगितले. पण तैवानला निरीक्षक देशाचा दर्जा देण्यासही जागतिक आरोग्य संघटना अजिबात तयार नाही.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच ‘आरोग्याबाबतच्या मुद्यांवर राजनीती करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच चीनच्या अंतर्गत कारभारात दखल देण्याची गरज नाही’, अशा शब्दात चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तैवानच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्या चार देशांना इशारा दिला. तैवानवर चीनचे नियंत्रण असल्याची घोषणा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली.
पण तैवानने चीनचा हा दावा फेटाळला. तैवान हा सार्वभौम देश असून तैवानच्या जनतेलाच आपले भविष्य निवडण्याचा अधिकार आहे, असे सांगून तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनचा अधिकार नाकारला. याआधीही जागतिक आरोग्य संघटनेने तैवानला वार्षिक बैठकीतून वगळण्याची भूमिका स्वीकारली होती. चीनच्या दबावाला बळी पडून जागतिक आरोग्य संघटना हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला जातो.
हिंदी
