येरेवन – माजी सोव्हिएत रशियन देशांच्या ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशन-सीएसटीओ’ लष्करी आघाडी अकार्यक्षम किंवा प्रभावहीन आढळली तर आर्मेनिया या संघटनेतून बाहेर पडेल, असा इशारा आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पाशिनयन यांनी दिला. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांपासून अझरबैजानबरोबर वादग्रस्त ठरत असलेल्या नागोर्नो-काराबाखच्या मुद्यावरही तडजोड करण्यासाठी तयार असल्याचे पंतप्रधान पाशिनयन यांनी स्पष्ट केले. रशियाबरोबरचे संबंध दूरावल्यामुळे माजी सोव्हिएत देशाने ही भूमिका स्वीकारल्याचा दावा अमेरिकेतील वृत्तसंस्थेने केला.

अमेरिका, कॅनडा व युरोपिय देशांची ‘नाटो’ ही लष्करी संघटना म्हणून ओळखली जाते. तर सीएसटीओ ही माजी सोव्हिएत देशांची ‘मिनी नाटो’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. माजी सोव्हिएत देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास तो आपल्यावरील हल्ला ठरतो, अशी या संघटनेची भूमिका आहे. सोव्हिएत रशियाच्या विभाजनानंतर १९९२ साली प्रस्थापित झालेल्या या संघटनेत रशिया, आर्मेनियाबरोबरच बेलारूस, कझाकस्तान, किरगिझिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांचा समावेश आहे.

नाटोप्रमाणे सीएसटीओ’च्या सदस्य देशांचा देखील लष्करी सराव आयोजित केला जातो. रशियाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येणाऱ्या या माजी सोव्हिएत देशांचा हा सराव लवकरच किरगिझिस्तानमध्ये पार पडणार आहे. सीएसटीओचा सदस्य देश म्हणून आर्मेनिया या लष्करी सरावात सहभागी होणार असल्याची माहिती पंतप्रधान निकोल पाशिनयन यांनी दिली. पण या सरावाचे स्वरुप आणि सीएसटीओचा प्रभाव यावर सदर संघटनेतील आर्मेनियाच्या समावेशावर नक्कीच विचार केला जाईल. ही लष्करी संघटना प्रभावहीन झाल्याचे आढळल्यास यातून बाहेर पडण्याची शक्यताही नाकारत नसल्याचे पंतप्रधान पाशिनयन म्हणाले.

आर्मेनियाच्या पंतप्रधानांनी नागोर्नो-काराबाखचा मुद्दा देखील यावेळी उपस्थित केला. गेल्या काही वर्षांपासून या भूभागावरुन आर्मेनियाबरोबर संघर्षात असलेला अझरबैजान नागोर्नो-काराबाखमधील आर्मेनियन वंशियांच्या अधिकारांची आणि त्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्यास तयार असेल तर सदर भूभाग अझरबैजानच्या हवाली करण्यास तयार असल्याचे पाशिनयन यांनी सांगितले. आपल्या या भूमिकेचा अझरबैजान आदर करणार असेल आणि मागण्या मान्य करणार असेल तर पुढच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते, असेही आर्मेनियाच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. सध्या आर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये संघर्षबंदीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती पंतप्रधान पाशिनयन यांनी दिली.

याआधी आर्मेनियाने रशियाविरोधी भूमिका स्वीकारली नव्हती. पण आर्मेनियासारख्या माजी सोव्हिएत देशाच्या भूमिकेतील या बदलासाठी अमेरिका जबाबदार असल्याचा दावा केला जातो. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी आर्मेनियाचा दौरा करुन पंतप्रधान पाशिनयन यांची भेट घेतली होती. त्यानंतरच पाशिनयन यांनी नागोर्नो-काराबाखच्या मुद्यावरुन रशिया व एससीटीओवर दबक्या आवाजात टीका सुरू केली होती, याकडे रशियन माध्यमे लक्ष वेधत आहेत.

रशिया अझरबैजानवर दबाव टाकण्यास अपयशी ठरल्याची नाराजीही आर्मेनियाच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती. तर सीएसटीओचा सदस्य असल्यामुळे आर्मेनिया पाश्चिमात्य देशांकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करू शकत नसल्याचा सूर पाशिनयन यांनी लावला होता. त्याचबरोबर गेल्या काही महिन्यांमध्ये युरोपिय महासंघाच्या नेत्यांनी देखील आर्मेनियाचे दौरे वाढविले आहेत. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान पाशिनयन यांच्या या रशियाविरोधी भूमिकेसाठी अमेरिका व युरोपिय महासंघ जबाबदार असल्याचे दिसत आहे.