नवी दिल्ली – ‘दुसरा कुठलाही देश भारताला फ्रान्सइतके प्रगत तंत्रज्ञान पुरविल असे मला वाटत नाही. भारत व फ्रान्सचा एकमेकांवर असा विश्वास आहे. भारताला संरक्षणक्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायचे आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला औद्योगिक पाया विकसित करण्यासाठी भारताला आवश्यक ते सहाय्य करण्यासाठी फ्रान्स तयार आहे’, असे फ्रान्सचे भारतातील राजदूत इमॅन्युअल लेनाईन यांनी स्पष्ट केले.

संरक्षणक्षेत्रातील सहकार्य आणि भागीदारीसाठी दोन देशांचा परस्परांवर प्रगाढ विश्वास असणे अत्यावश्यक आहे. कारण पूर्ण विश्वास असल्याखेरीज कुठलाही देश दुसऱ्या देशाबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्यासाठी दहा, वीस किंवा तीस वर्षांसाठीची बांधिलकी दाखवू शकत नाही. भारत आणि फ्रान्समध्ये हा विश्वास प्रस्थापित झालेला आहे, असे सांगून फ्रान्सच्या राजदूतांनी दोन्ही देशांमधील हे सहकार्य एकमेकांच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी पूरक ठरेल, असा दावा केला.

शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षणसाहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीला भारत चालना देत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान तसेच त्याचा औद्योगिक पातळीवर पाया उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साऱ्या गोष्टी फ्रान्सकडे आहेत. त्याचा लाभ भारताला मिळू शकतो, याची जाणीव फ्रान्सच्या राजदूतांनी करून दिली. भारताने 2016 साली करार करून फ्रान्सकडून रफायल लढाऊ विमाने खरेदी केली होती.
त्यानंतरच्या काळात भारताने फ्रान्सबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्य अधिक व्यापक करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र भारताबरोबर संरक्षणविषयक सहकार्य वाढविण्यासाठी अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशिया या देशांमध्ये तीव्र स्पर्धा पेटली आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षण सहकार्याच्या आघाडीवर निर्णय घेणे भारतासाठी तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. कारण या निर्णयाचा भारताच्या इतर देशांबरोबरील द्विपक्षीय सहकार्यावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता समोर येत आहे.
अशा परिस्थितीत भारताने आपल्याला प्रगत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याची आणि भारतातच शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची निर्मिती करण्याची तयारी असलेल्या देशाला प्राधान्य दिले जाईल, असे जाहीर केले आहे. इतकेच नाही तर भविष्यातील शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या निर्मितीच्या आघाडीवरही हेच धोरण राबविले जाईल, असे भारताने बजावले आहे. भारताचा हा निर्णय संरक्षणाच्या आघाडीवर धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी असून फ्रान्स या साऱ्याला तयार असल्याचे राजदूत इमॅन्युअल लेनाईन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुढच्या पाच वर्षात भारत आपल्या संरक्षणदलांसाठी सुमारे 130 अब्ज डॉलर्स खर्च करणार आहे. यामुळे संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत आघाडीवर असलेले देश व कंपन्या भारताकडे फार मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहत असून भारताशी सहकार्य करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. यात आघाडीवर असलेल्या देशांमध्ये फ्रान्सचा समावेश केला जातो. विशेषतः ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्सकडून पाणबुड्या खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द करून अमेरिकेबरोबर हा करार केल्यानंतर, फ्रान्सने भारताकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. भारत व फ्रान्सचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील हितसंबध देखील परस्परांना पूरक ठरणारे आहेत. अशा परिस्थितीत भारताबरोबरील संरक्षणविषयक भागीदारीला आपला देश सर्वाधिक महत्त्व देत असल्याचे संकेत फ्रान्सच्या राजदूतांकडून दिले जात आहेत, ही लक्षणीय बाब ठरते.