वॉशिंग्टन/लंडन – रशियन अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य करून, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना धडा शिकविण्याचा इशारा अमेरिका व ब्रिटनच्या नेतृत्त्वाने दिला होता खरा. पण रशियावर लादलेल्या कठोर निर्बंधांचे सर्वाधिक परिणाम अमेरिका-ब्रिटनसह पाश्‍चिमात्य देशांमधील जनतेलाच सहन करावे लागत आहेत. अमेरिका व ब्रिटन या दोन्ही देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. अमेरिकेत गेल्या चार दशकांमधील सर्वोच्च महागाई निर्देशांक नोंद झाली आहे. तर ब्रिटनमध्ये महागाईने ३० वर्षातील उच्चांकी पातळी गाठली.
मार्च महिन्यात अमेरिकेतील महागाई निर्देशांक ८.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ही १९८१ सालानंतरची सर्वाधिक वाढ ठरते. इंधन, घरांच्या किंमती, ऊर्जा, कपडे, अन्नधान्ये, भाज्या यासह सर्वच जीवनावश्यक उत्पादनांच्या दरांमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. इंधनाचे दर तब्बल ४९ टक्क्यांनी कडाडले असून वीजेच्या बिलांमध्ये ३२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. घरांच्या किंमतीत २० टक्क्याची तर घरभाड्यात ४.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने या विक्रमी महागाईला रशियाने युक्रेनवर चढविलेला हल्ला जबाबदार असल्याचा दावा केला आहे.
मात्र विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टीने बायडेन प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अमेरिकी जनता महागाईने होरपळत असल्याचा ठपका ठेवला. ‘डेमोक्रॅट पक्षाकडून सुरू असणारी अनिर्बंध उधळपट्टी व अपयशी धोरणे यामुळे अमेरिकी जनता उद्ध्वस्त झाली आहे. मात्र बायडेन प्रशासनाला त्याची काहीच पर्वा असल्याचे दिसत नाही. दरवाढ सुरू आहे व वेतन कमी झाले आहे. अमेरिकेतील कुटुंबांसह छोट्या उद्योगांकडे बायडेन यांनी दुर्लक्ष केले आहे. मात्र मतदार यावर बारकाईने पाहत आहे. हा मतदार नोव्हेंबर महिन्यात योग्य संदेश देईल’, असे रिपब्लिकन नेत्या रॉना मॅक्डॅनिअल यांनी बजावले.
अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटनमध्येही महागाईचा भडका उडाला आहे. ब्रिटनमधील महागाई गेल्या तीन दशकांमधील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. मार्च महिन्यात ब्रिटनमधील महागाई निर्देशांक सात टक्क्यांवर गेला होता. १९९२ सालानंतरची ही सर्वात मोठी वाढ ठरते. इंधनाच्या दरात सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदविण्यात आली असून जीवनावश्यक उत्पादनांच्या दरात अवघ्या महिन्याभरात पाच ते १० टक्क्यांची भर पडली आहे. मार्च महिन्यात ब्रिटनच्या जीडीपीमध्ये अवघी ०.१ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
ब्रिटनमधील या नव्या आकडेवारीनंतर देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने प्रवास करीत असल्याचे भाकित काही विश्‍लेषकांनी वर्तविले आहे. २०२२ सालात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा ३०० ट्रिलियन डॉलर्सवर गेला असून ही बाब आर्थिक मंदीस कारणीभूत ठरेल, असे वित्तसंस्था तसेच तज्ज्ञांनी बजावले आहे.
