नवी दिल्ली – देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याकरीता १० विविध क्षेत्रासाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (पीएलआय) योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. तब्बल १.४६ लाख कोटी रुपयांची (२० अब्ज डॉलर्स) ही योजना आहे. भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्यासाठी या योजनेचा फार मोठा लाभ होऊ शकतो. तसेच निर्यात वाढीलाही यामुळे चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाचे तपशील जाहीर केले.
‘पीएलआय’ ही उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने आखलेली प्रोत्साहनपर योजना आहे. वाहन उद्योग, औषध निर्मिती उद्योग, ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने, टेलिकॉम क्षेत्र, टेक्सस्टाईल, सोलार, एलईडी, अन्न उत्पादन आणि व्हाईट गुड्स अर्थात घरगुती उपकरणांच्या क्षेत्रासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेनुसार या क्षेत्रातील कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पादन घेतल्यास इन्सेन्टिव्ह अर्थात प्रोत्साहन रक्कम मिळणार आहे. तसेच या अतिरिक्त उत्पादनाला निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाईल.
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि मेक इन इंडिया’चे ध्येय समोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात जस्तीत जास्त गुंतवणूक यावी आणि भारत जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच यामुळे भारतात अधिक गुंतवणूक होईल. जागतिक पुरवठा साखळीत स्थान निर्माण करणे हे लक्ष्यही या योजेनेमागे असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
‘पीएलआय’ योजनेमुळे देशी कंपन्यांना जागतिक कंपन्यांच्या बरोबरीला आणता येईल आणि त्या जागतिक स्तरावर स्पर्धक कंपन्या म्हणून पुढे येतील, असा दावा केला जात आहे. अधिक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा ही योजना फायदेशीर ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या महिन्यातच घरगुती उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजना आणणार असल्याची घोषणा केली होती.
