पॅरिस – फ्रान्सचे स्वातंत्र्य, सुरक्षा, समृद्धी व जगातील स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी संरक्षणसज्जता गरजेची असल्याचे सांगून राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी देशाच्या संरक्षणखर्चात तब्बल 40 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली. 2024 ते 2030 या कालावधीसाठी ही वाढ असेल, असे मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या प्रस्तावानुसार, या काळात फ्रान्स संरक्षणासाठी 413 अब्ज युरो इतक्या प्रचंड निधीची तरतूद करणार आहे. अण्वस्त्रे, मिलिटरी इंटेलिजन्स व ड्रोन्स या घटकांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले.
शीतयुद्धानंतर निर्माण झालेल्या शांततेचे युग आता संपले आहे, असे बजावत फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी संरक्षणसज्जतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. भविष्यात फ्रान्सला ‘हाय इंटेन्सिटी कॉन्फ्लिक्ट’सारख्या विविध धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो याची जाणीव मॅक्रॉन यांनी करून दिली. 2019 ते 2025 या कालावधीसाठी फ्रान्सने संरक्षणखर्चाची तरतूद 295 अब्ज युरो अशी निर्धारित केली होती. मात्र हा कालावधी संपण्यापूर्वीच फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी संरक्षणदलांवरील खर्च वाढविण्याचे पाऊल उचलले आहे.
‘युद्धाचे स्वरुप वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे या शतकातील विविध धोक्यांसाठी फ्रान्सला वर्तमानात व भविष्यातही संरक्षणदलांना सज्ज ठेवणे आवश्यक आहे. फ्रान्सने नेहमी भविष्यातील युद्धासाठी सज्ज असायला हवे’, या शब्दात मॅक्रॉन यांनी संरक्षणदलांवरील प्रचंड तरतुदीमागील भूमिका स्पष्ट केली. ‘फ्रान्सकडे असलेली अण्वस्त्रे युरोपातील इतर देशांपासून फ्रान्सला वेगळी ठरविणारी शक्ती आहे. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर याचे महत्त्व वाढले आहे’, असे सांगून अण्वस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाला महत्त्व दिले जाईल, असे फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले. अण्वस्त्रांव्यतिरिक्त मिलिटरी इंटेलिजन्स व ड्रोन्सच्या निर्मितीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका व युरोपिय देशांनी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रपुरवठा केला आहे. पुढील काही महिने हा शस्त्रपुरवठा कायम ठेवावा लागेल, असे संकेत आहेत. या शस्त्रसहाय्यामुळे युरोपियन देशांचे संरक्षणसामर्थ्य घटत असल्याचे दावे विविध अहवालांमधून समोर येत आहे. त्यामुळे युरोपातील बहुतांश आघाडीच्या देशांना आपल्या संरक्षणखर्चात वाढ करणे भाग पडले आहे. गेल्या काही महिन्यात जर्मनी व ब्रिटन या देशांनीही संरक्षणखर्चात मोठी वाढ करण्याचे जाहीर केले होते.
