नवी दिल्ली – सीमावर्ती गावे, नक्षलप्रभावित क्षेत्रातील गावांसह अंदमान निकोबार बेटावरील गावांना ‘इस्रो’च्या उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. देशातील १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशनामधील पाच हजार ग्रामपंचायतींना या योजनेद्वारे इंटरनेट पुरविण्यात येईल. २०२१ सालच्या मार्च महिन्यांपर्यंत सरकारच्या ‘भारत नेट’ कार्यक्रमाअंतर्गत हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल. यासाठी सरकारने ‘ह्युजेस इंडिया’ आणि ‘टेलिकम्युनिकेशन्स कंन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड’ची (टीसीआयएल)निवड केली आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘ह्युजेस कम्युनिकेशन्स इंडिया’ ‘इस्रो’च्या ‘ जीसॅट -१९’ , जीसॅट-११ आणि ‘ज्युपिटर सिस्टीम’च्या मदतीने देशातल्या ५,००० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रति सेकंद १० मेगाबीट्स इतक्या वेगाचे सॅटेलाईट ब्रॉडबँड इंटरनेट उपल्बध करुन देणार आहे. यासाठी ‘ह्युजेस’ सौरऊर्जेवर आधारीत यंत्रणा, युझर्स टर्मिनल्स आणि इतर यंत्रणाही दुर्गम भागातील गावांमध्ये उभारेल. या योजनेचा लाभ ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरामही राज्ये, अंदमान- निकोबार आणि लक्षद्वीप बेट तसेच नक्षलग्रस्त छत्तीसगड, झारखंड यासारख्या राज्यांमधल्या ग्रामपंचायतींना होणार आहे. पूर्व लडाखमधील गलवान व्हॅलीतील गावांमध्येही इंटरनेट सुविधा पोहोचेल.
गलवान व्हॅलीत भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झालेला असताना त्या क्षेत्रात सॅटेलाईट इंटरनेट सुरु होणे सामरिकदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. तसेच अंदमान निकोबार आणि ईशान्येकडील राज्यांमधल्या दुर्गम भागात सॅटेलाईट इंटरनेटचे जाळे उभे राहिल्याने कनेक्टिव्हिटी वाढेल, असे दावे करण्या येत आहेत. दरम्यान, देशातील ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना परवडेल असे इंटरनेट उपलब्ध करुन देणे, हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. ‘भारतनेट’ कार्यक्रमाअंतर्गत सरकार देशातील दोन लाख ५० हजार ग्रामपंचायतींना इंटरनेट उपलब्ध करुन देणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्व सेवेचा लाभ घेता येईल.
