नवी दिल्ली – किसान रेल्वेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कृषी मालाच्या वाहतुकीवर शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलत देण्याच्या निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाअंतर्गत आत्मनिर्भर अभियानाचा भाग असलेल्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ही सवलत देण्यात येईल.
रेल्वेद्वारे शेतीमालाच्या वाहतुकीमुळे बाजारपेठेत आपला माल शेतकऱ्यांना जलदगतीने पोहोचवता येईल. मालाची नासाडीही थांबेल. तसेच शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च कमी होऊन मालाला चांगली किंमतही मिळेल. यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’अंतर्गत विशेष किसान रेल्वे केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी याचा लाभ मिळावा यासाठी किसान रेल्वे नव्या मार्गांवर सुरु करण्यात येत आहे. याशिवाय किसान रेल्वेद्वारे शेतीमालाच्या वाहतुकीला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी, किरकोळ विक्रेते, सहकारी संस्था, राज्य व सहकारी पणन संस्थांना ११ डिसेंबरपर्यंत सवलत योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
किसान रेल्वेतून वाहतुकीसाठी अधिसूचित करण्यात आलेल्या शेती मालाच्या वाहतुकीवरच ही सवलत देण्यात येईल. किसान रेल्वेमधून आंबा,केळी, पेरू, किवी, लीची, मोसंबी, संत्रे, लिंबू, इडीलिंबू, पपई , अननस, डाळिंब, फणस, सफरचंद, आवळा आणि पेर या फळांच्या वाहतूकिस परवानगी आहे. तर घेवडा, कारली, वांगी, शिमला मिर्ची, गाजर, फुलकोबी, हिरव्या मिरच्या, भेंडी, काकडी, वाटाणे, कांदे, बटाटे आणि टोमटो यांचा समावेशही अधिसूचित शेती मलात आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (एमओपीपीआय) सुरुवातीला या योजनेसाठी १० कोटी रुपये देणार आहे. ही रक्कम दक्षिण मध्य रेल्वे झोनमध्ये जमा केली जाईल. या निधीचा वापर झाल्यानंतर भारतीय रेल्वे एमओपीपीआयला उपयोगिता प्रमाणपत्र देईल. त्यानंतर रेल्वेला अतिरिक्त निधी देण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसेल. तसेच ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेअंतर्गत इतर काही अटी देखील शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
