नवी दिल्ली/काठमांडू – भारतीय भूभाग आपल्या क्षेत्रात दाखवणाऱ्या वादग्रस्त नकाशाला कायदेशीर मंजुरी देणारे विधेयक नेपाळच्या संसदेत मंजुर झाले आहे. एका बाजूला नेपाळ भारताबरोबर चर्चेकरिता आटापिटा करीत असून दुसऱ्या बाजूला हे विधेयक नेपाळने मंजूर केले आहे. हा नकाशा राजकीय असून नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचे कम्युनिस्ट सरकार चीनच्या तालावर नाचत असल्याचे भारतीय विश्लेषक दावा करीत आहेत. बुधवारी नेपाळने आपल्या या नव्या नकाशाबाबत ऐतिहासिक पुरावे गोळा करण्यासाठी नऊ जणांची एक समिती स्थापन केली होती. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने या नकाशाला आधीच मान्यता दिली आहे. मग पुराव्यांशिवाय नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने कोणत्या आधारावर नकाशा मंजूर केला, असा प्रश्नही विश्लेषकांकडून विचारला जात आहे.
लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरासह सुमारे ३९५ किलोमीटरचा भारतीय भूभाग नेपाळने आपल्या नव्या नकाशात दाखविला आहे. यामागे चीनची फूस असल्याकडे विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत. भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनीही याबाबत विधान केले होते आणि ते नेपाळच्या कम्युनिस्ट सरकारला चांगलेच झोंबले होते. नेपाळमध्ये चीनधार्जिणे पंतप्रधान के.पी. ओली यांचे सरकार आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी भारताबरॊबर सीमावाद उकरून काढत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
शनिवारी नेपाळच्या संसदेत नव्या नकाशासंदर्भांत घटना संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकाला नेपाळच्या काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने पाठिंबा देऊन संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा केला. याआधी गेल्या महिन्यात दोन्ही पक्षांनी नेपाळ सरकारकडे थॊडा अवधी मागितला होता. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांमधील काही नेते या नव्या नकाशाला विरोधात आहेत. नेपाळी जनतेलाही भारताबरोबर कोणताही आवश्यक वाद नको असल्याचे या नेत्यांचे म्हणणे आहे, नेपाळमधील या घडामोडीकडेही विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने या वादग्रस्त नकाशाला गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली होती. त्यावेळी भारत आणि चीन दरम्यान लडाखमध्ये वाद सुरु झाला होता. त्यामुळे हा नकाशा प्रसिद्ध करण्यामागे नेपाळच्या चीन धार्जिण्या सरकारच्या हेतूवर आपोआप प्रश्न उभे राहिले होते. त्यामध्ये बुधवारी नेपाळने या नकाशाला बळ देणारे पुरावे गोळा करण्याकरिता एका समितीची स्थापना केली. नेपाळ सरकारकडे पुरेसे पुरावे नव्हते तर हा नकाशा कसा तयार केला आणि नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने तो कोणत्या आधारावर मंजूर केला, असा प्रश्न विश्लेषक विचारात आहेत.
शुक्रवारी बिहारमध्ये नेपाळच्या सीमेवर नेपाळी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. यामध्ये एका भारतीय शेतकऱ्याचा बळी गेला होता, तसेच चार जण जखमी झाले होते. या शेतकऱ्यांनी नेपाळ पोलिसांनी भारतीय क्षेत्रातून आपल्याला खेचून नेपाळमध्ये नेल्याचा दावा शनिवारी केला. त्यामुळे या घटनेलाही नेपाळचा नवा नकाशाची जोडून पाहण्यात येत आहे.
दरम्यान, उत्तराखंड सरकारने नेपाळला लागून असलेल्या पिथौरागडमधल्या काही गावांना सॅटेलाईट फोन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिथौरागडमधील काही भाग नेपाळने आपल्या नकाशात दाखविला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे सॅटेलाईट फोनसीमेलगतच्या गावांना देण्यात येणार आहेत. सीमाभागातील या गावांंमधील ४९ सरपंचांना हे फोन दिले जाणार आहेत. आतापर्यंत दारमा, व्यास, चौदास घाटी सोबत इतर १८ गावातल्या सरपंचांना या सॅटेलाइट फोनचे वाटप करण्यात आले.
हा दुर्गम भाग असल्यामुळे बीएसएनएल आणि इतर कंपन्याचे टॉवर या गावांमध्ये पोहोचलेले नाहीत. त्यामुळे गावकऱ्यांना नेपाळ टेलिकॉम कंपन्याचे सीमकार्ड वापरायला सुरुवात केली होती. ही अडचण लक्षात घेऊन पिथौरागड प्रशासनाने सॅटेलाइट फोन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयामागे नेपाळने उकरून काढलेले सीमावाद असल्याचे स्पष्ट दिसते.
नेपाळच्या या भूमिकेवरून दोन्ही देशांमधल्या संबंधावर परिणाम झाला आहे. भारत नेपाळ सीमा खुल्या असून आतापर्यँत दोन्ही देशांच्या सीमा भागातील नागरिक मिळून मिसळून राहत होते. पण आता परिस्थिती बदलत असल्याचे यावरून दिसून येते. पिथौरागडच्या सीमा भागात ज्या गावांना सॅटेलाईट फोन देण्यात येत आहेत, तेथून चीन सीमाही जवळ आहे. यामुळे भारताने एकाचवेळी नेपाळ आणि चीनला यातून इशारा दिला आहे.
