बर्लिन – ‘अमेरिका व चीनमधील नवे शीतयुद्ध सुरू झालेले आहे. हे शीतयुद्ध या शतकाला आकार देणारी निर्णायक घटना ठरणार आहे. अशा स्थितीत चीनने आपल्यासमोर उभ्या केलेल्या आव्हानाचा मुकाबला करायचा असेल, तर युरोपने अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा भिडवून ठामपणे उभे रहायला हवे’, असे आवाहन जर्मनीच्या परराष्ट्र विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी पीटर बेयर यांनी केले. गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेने चीनविरोधात आक्रमक राजनैतिक व व्यापारी संघर्ष छेडला असून, चीनच्या कारवायांविरोधात जागतिक आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. युरोपने या आघाडीत सहभागी होऊ नये म्हणून चीनने धडपड चालवली असली, तरी ती अपयशी ठरल्याचेस्पष्ट संकेत बेयर यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या वक्तव्यांवरून मिळत आहेत.
पीटर बेयर हे जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या पक्षाचे सदस्य असून, परराष्ट्र विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे अमेरिका व कॅनडाबरोबरील संबंधांचे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी चीनच्या आव्हानासंदर्भात केलेले आवाहन लक्ष वेधून घेणारे ठरते. ‘युद्धानंतर अमेरिका व युरोपमध्ये विकसित झालेले संबंध स्वातंत्र्य, लोकशाही, शांतता व संपन्नता यासारख्या ठोस मूल्यांवर आधारलेले आहेत. या मूल्यांनी दोन बाजूंमधील संबंधांचा पाया भक्कम केला आहे. अमेरिकेने युरोपला ही मूल्ये शिकवली आहेत व ही गोष्ट विसरता येणार नाही. चीनमधील व्यवस्था याच्या पूर्ण विरोधात आहे. ही व्यवस्था हुकूमशाही, मानवाधिकार व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अभाव, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने टेहळणी, उघुरवंशीयांचा छळ, हॉंगकॉंगवरील दडपशाही व पर्यावरणाची हानी यासारख्या गोष्टींवर उभी राहिली आहे’, या शब्दात बेयर यांनी अमेरिका व चीनमधील फरकाची जाणीव करून दिली.
यावेळी जर्मन अधिकाऱ्यांनी अमेरिका व जर्मनीतील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला असेल, तर त्याला जर्मनीही जबाबदार ठरतो, अशी कबुलीही दिली. गेल्या दशकभरात जर्मनीने अमेरिकेबरोबरच्या सहकार्याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष केले, असा दावा बेयर यांनी केला. नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणीही निवडून आले तरी त्याने अमेरिका-युरोप संबंधांचा कल पूर्ण बदलणार नाही, याकडेही जर्मन अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. चीन व इराणसह इतर अनेक मुद्यांवर अमेरिका व युरोपमधील हितसंबंध समान आहेत, असेही पीटर बेयर सांगितले.
कोरोना साथीसह इतर मुद्द्यांवरून युरोप व चीनमधील तणाव सातत्याने वाढत असून, युरोपिय महासंघाने वारंवार चीनला फटकारले आहे. मात्र चीनच्या विस्तारवादी कारवाया व आडमुठी भूमिका अद्याप कायम असून, युरोपिय महासंघात फूट पाडण्याचे तसेच व्यापारी हितसंबंधांचे दडपण आणण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. आपल्यावर टीका करणाऱ्या युरोपिय नेते व अधिकाऱ्यांवर चीनकडून शीतयुद्धकालिन मानसिकता व वसाहतवादी दृष्टीकोन बाळगत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. चीनमध्ये कार्यरत युरोपिय अधिकारी तसेच कंपन्यांना धमकावण्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. यापूर्वी युरोपने चीनबाबत नरमाईचे धोरण राबविताना, चिनी राजवटीच्या दबावाखाली अनेकदा निर्णय माघारी घेण्याची व कारवाई टाळण्याच्या कसरती केल्या होत्या. मात्र यापुढे दडपण न बाळगता अमेरिकेला साथ देऊन चीनचा मुकाबला केला जाईल, असे जर्मन अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यातून दिसून येत आहे.
दरम्यान, तैवानच्या मुद्यावर युरोपने चीनला नवा धक्का दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ब्रुसेल्समधील ‘ग्लोबल कॉव्हेनंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लायमेट अँड एनर्जी’ या संस्थेने तैवानमधील सहा शहरांचा उल्लेख चीनचा हिस्सा म्हणून केला होता. तैवानच्या अधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट संस्थेच्या निदर्शनास आणून बदल करण्याची मागणी केली. तैवानच्या या नाराजीवर युरोपिय देशांनी पुढाकार घेऊन सदर संस्थेला तात्काळ बदल करण्यासंदर्भात खुले पत्र लिहिले. युरोपकडून आलेल्या दबावानंतर संस्थेने तांत्रिक दोष असल्याची कबुली देऊन, सहा शहरे तैवानचा भाग असल्याचे मान्य केले. या प्रकरणात युरोपने मोलाचे सहाय्य केल्याचे तैवानच्या परराष्ट्र विभागाने दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. चीनकडून विविध देश, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर ‘वन चायना पॉलिसी’साठी सातत्याने दबाव टाकून तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारले जाते. या पार्श्वभूमीवर युरोपने पुढाकार घेऊन तैवानच्या स्वतंत्र उल्लेखासाठी पुढाकार घेणे ही चीनला दिलेली सणसणीत चपराक ठरते.
