नवी दिल्ली – लडाखच्या सीमावादावर भारत, चीनच्या लष्करी अधिकार्‍यांची चर्चा सुरू असतानाच, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने आपला देश लडाखला भारताचा केंद्रशासित प्रदेश मानत नसल्याचे चिथावणीखोर विधान केले. तसेच भारत या भागात करीत असलेला पायाभूत सुविधांचा विकास हेच इथल्या तणावाचे मूळ कारण आहे, अशी शेरेबाजीही चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी केली. याद्वारे चीनने लडाखच्या सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी आपण उत्सूक नसल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. त्याचवेळी भारताने या क्षेत्रात विकसित केलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे हा सारा भाग गिळंकृत करण्याचे आपले कारस्थान उधळले गेल्याची हताशा चीनकडून येत असलेल्या प्रतिक्रियांवरुन स्पष्टपणे समोर येत आहे.
एकाच दिवसापूर्वी चीनलगतच्या सीमाभागातील ४४ पूल व रस्ते यांचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल कार्यक्रमाद्वारे उद्‍घाटन करण्यात आले. यातील जवळपास सात प्रकल्प लडाखमध्येच आहेत. भारताने या क्षेत्रात रस्ते, पूल यांचे निर्माण करु नये, यासाठी चीन आजवर प्रचंड दडपण टाकत आला होता. त्याचवेळी भारताला लागूल असलेल्या आपल्या ताब्यातील भूभागात मात्र चीन जलदगतीने पायाभूत सुविधांचा विकास करीत होता. यामुळे अल्पावधीत मोठ्या संख्येने आपले लष्कर या क्षेत्रात तैनात करण्याची क्षमता चीनने मिळविली होती. पण भारताने मात्र आपल्या संरक्षणासाठी अशीच पावले उचलू नयेत, तसे केल्यास तणाव वाढेल अशी चीनची भूमिका होती. मात्र गेल्या काही वर्षात भारताने चीनच्या दबावाची पर्वा न करता चीनलगतच्या सीमाभागातील पायाभूत सुविधांचे विकासप्रकल्प हाती घेतले होते.
ही बाब चीनला सर्वाधिक खटकत होती. त्यातच लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतर पाकिस्तानपेक्षाही चीनच अधिक बिथरल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी करुन भारताला धडा शिकविण्याचा प्रयत्‍न करुन पाहिला. गलवानच्या खोर्‍यात भारतीय सैनिकांवर चिनी लष्कराने चढविलेला आकस्मिक हल्ला, हा देखील चीनच्या याच पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता. याद्वारे भारत आपल्या लष्करासमोर टिकू शकत नाही, हे चीनला सार्‍या जगाला दाखवून द्यायचे होते. मात्र कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह वीस सहकार्‍यांनी बलिदान देऊन आपल्या पराक्रमाने चीनचा डाव उलटविला. या विश्वासघातानंतर मात्र, खवळलेल्या भारताने संयमी भूमिका सोडून चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्याचा धडाका लावला. पायाभूत सुविधांच्या विकासप्रकल्पांमुळे चीन कुरापती काढत आहे, याची पूर्ण कल्पना असलेल्या भारताने या क्षेत्रातील रस्ते व पुलांचे बांधकाम तिनपट वेगाने वाढविल्याचे सांगितले जाते.
संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते यापैकी ४४ पूल व रस्त्यांचे उद्‍घाटन तसेच त्याच्याही आधी मनाली-लेहला जोडणार्‍या अटल टनेलचे पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेले उद्‍घाटन चीनला एकामागोमाग एक बसलेले झटके ठरत आहेत. येत्या काळात आणखी असे ५० प्रकल्प पूर्णत्वास जातील, अशी माहिती संरक्षणमंत्र्यांनी दिली होती. चीनने लडाखच्या सीमेवर ६० हजार जवान आणून ठेवलेले असले तरी भारताने विकासप्रकल्पांचे बांधकाम थांबविलेले नाही, हा संदेश सार्‍या जगाला मिळालेला आहे. यामुळेच चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय लडाखबाबत चिथावणीखोर विधाने करुन भारताला विचलित करण्याचे अयशस्वी प्रयत्‍न करीत असल्याचे दिसते. लडाखला भारताने अवैधरित्या केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले आहे व चीन त्याला मान्यता देत नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिजियान यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी भारताने सीमाभागात सुरू केलेले विकासप्रकल्प हेच दोन्ही देशांमधील तणावाचे मूळ असल्याचे सांगून चिनी प्रवक्त्यांनी आपल्या देशाच्या डावपेचांची अप्रत्यक्ष कबुलीच देऊन टाकली.
उभय देशांमध्ये पार पडलेल्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या सातव्या बैठकीतसुद्धा काहीही निष्पन्न झालेले नाही. भारतीय लष्कराने लडाखच्या पँगाँग त्सो सरोवराच्या दक्षिणेकडे असलेल्या मोक्याच्या टेकड्यांचा ताबा सोडावा. त्यानंतरच सीमावादावरील पुढची चर्चा होईल, या मागणीवर चीन अडून बसला आहे. तर माघार घ्यायचीच असेल तर, आधी घुसखोरी करणार्‍या चीनने लडाखच्या एलएसी’वरुन माघार घ्यावी, यावर भारत ठाम आहे. त्यामुळे अपेक्षेनुसार दोन्ही देशांमधली चर्चेची ही सातवी फेरी देखील निष्फळ ठरली. मात्र या चर्चांमध्ये एक मूलभूत फरक आहे, याकडे भारताचे सामरिक विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत. आधीच्या काळातील चर्चांमध्ये भारताच्या हद्दीत घुसखोर करणार्‍या चीनने माघार घ्यावी, असे आवाहन भारताकडून केले जात होते. त्यानंतर भारताला चर्चेत झुकविल्याचे समाधान मानून चीनकडून माघार घेतली जात होती. पण आता भारताने माघार घ्यावी, अशी मागणी चीनकडून केली जात आहे. अर्थात उभय देशांमध्ये लडाखच्या एलएसी’वरील वाद सोडविण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये भारताची बाजू वरचढ ठरते आहे, यामुळे चीनचे मानसिकदबावतंत्र भारतावर काम करीत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे, असे सामरिक विश्लेषक मोठ्या अभिमानाने सांगत आहेत. त्याचवेळी भारताने चीनला जराही सवलत देण्याची व या देशावर विश्वास ठेवण्याची चूक करु नये, असा सल्ला या विश्लेषकांकडून दिला जात आहे.
