पॅरिस – गेल्या आठवड्यात रशियाच्या मध्यस्थीने आर्मेनिया व अझरबैजानमध्ये झालेल्या शांतीकरारात, रशिया शांतीसैनिक तैनात करणार असल्याचे निश्‍चित झाले होते. मात्र आता तुर्कीही आपल्या तैनातीसाठी हालचाली करीत असून त्याविरोधात फ्रान्सने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी आर्मेनिया व अझरबैजानमध्ये झालेल्या संघर्षात मध्यस्थी करणाऱ्या ‘मिन्स्क ग्रुप’चा शांतीकराराच्या अंमलबजावणीत सहभाग असावा, अशी आग्रही मागणी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी केली आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस ‘नागोर्नो-कॅराबख’ प्रांताच्या मुद्यावरून आर्मेनिया व अझरबैजानमध्ये युद्धाचा भडका उडाला होता. तब्बल 40 दिवसांनंतर हे युद्ध थांबले असून त्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची मध्यस्थी महत्त्वाची ठरली होती. रशियाच्या पुढाकाराने झालेल्या शांतीकरारात, अझरबैजानने युद्धात जिंकलेले भाग त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्याचवेळी ‘नागोर्नो-कॅराबख’ व आर्मेनियाला जोडणाऱ्या क्षेत्रात रशियाचे शांतीसैन्य तैनात राहिल, असे नमूद करण्यात आले होते.
अझरबैजानला देण्यात आलेल्या भागात या देशाचे लष्कर व सुरक्षायंत्रणा तैनात राहणार आहेत. मात्र या भागात तुर्कीदेखील आपल्या लष्करी तैनातीसाठी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तुर्कीच्या संसदेत यासंदर्भात एक विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तुर्की यासाठी रशियाशी बोलणी करीत असल्याचे दावेही करण्यात आले आहेत. ‘नागोर्नो-कॅराबख’मधील तुर्कीची ही संभाव्य तैनाती फ्रान्ससाठी चिंतेचे कारण ठरली असून त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय पथकाची मागणी पुढे करण्यात आल्याचे मानले जाते.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी, युद्धाच्या काळात ‘नागोर्नो-कॅराबख’मधून बाहेर पडलेल्या निर्वासितांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हे निर्वासित पुन्हा माघारी येणे व त्यांची सुरक्षा या गोष्टीही महत्त्वाच्या असल्याचे मॅक्रॉन यांनी म्हटले. त्यामुळे शांतीकराराची अंमलबजावणी करताना ती योग्य रितीने पार पडण्यासाठी ‘मिन्स्क ग्रुप’चा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल, या शब्दात फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी आंतरराष्ट्रीय पथकाच्या नियंत्रणाची मागणी केली. ‘मिन्स्क ग्रुप’मध्ये रशियासह अमेरिका व फ्रान्सचा समावेश आहे. या गटाला तुर्कीने जोरदार विरोध केला असून त्यावर टीकास्त्रही सोडले होते. ही बाब लक्षात घेऊनच फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी शांतीकराराच्या अंमलबजावणीत ‘मिन्स्क ग्रुप’ला सामील करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे दिसत आहे.
गेल्या काही वर्षात फ्रान्सने तुर्कीच्या आक्रमक धोरणांना सातत्याने विरोध केला असून प्रसंगी कारवाईचीही भूमिका घेतली आहे. सिरिया, लिबिया, युरोपातील निर्वासित, भूमध्य सागरातील तणाव व दहशतवाद या मुद्यांवरून दोन देशांमध्ये सातत्याने खटके उडत असून त्यांच्यातील तणाव टोकाला गेल्याचे मानले जाते.
