नवी दिल्ली – नेपाळमधील सरकार बदलताच भारताबाबतचे धोरणही बदलल्याचे पहायला मिळत आहे. नेपाळमध्ये पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांचे सरकार अस्तित्त्वात येऊन एक महिना झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नेपाळ काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि नेपाळचे माजी अर्थ राज्यमंत्री उदय शमशेर यांनी भारत नेपाळसाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित केले आहे. भारत नेपाळसाठी विशेष असून चीन कधीही भारताचे विशेष स्थान घेऊ शकत नाही, असे शमशेर यांनी म्हटले आहे.
नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात भारत-नेपाळमध्ये तणावात प्रचंड वाढ झाली होती. भारताच्या कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा या भागांवर दावा सांगून नेपाळने नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता. तसेच भारताच्या हिताला धक्का देणारे आणि चीनसाठी झुकते माप असलेले कित्येक निर्णय घेतले होते. सतत भारतविरोधी वक्तव्य करणाऱ्या के. पी. ओली यांना त्यांच्याच नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षांच्या संयुक्त संघटनेत दुफळी माजल्याने महिनाभरापूर्वी पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. नेपाळ संसद भंग करुन निवडणुका घेण्याचा ओली यांचाही डावही तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उधळला गेला होता. सध्या नेपाळ काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले असून नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांनी पंतप्रधान म्हणून महिनाभरापूर्वी सूत्रे हाती घेतली होती.
पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांच्या नेतृत्त्वाखाली नेपाळ आणि भारताचे संबंध सुधारतील अशी आशा सातत्याने व्यक्त केली जात आहे. भारत समर्थक असलेल्या पंतप्रधान देउबा यांच्या नेतृत्त्वाखाली बदलेल्या धोरणांचे प्रतिबिंब दिसून येऊ लागले आहे. देऊबा सरकारला महिना पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते उदय शमशेर यांनी भारत नेपाळसाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित केले आहे.
“नेपाळ हा ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणावर काम करीत आहे. नेपाळला आपल्या शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध हवे आहेत. नेपाळला चीनची आवश्यकता आहे आणि चीन नेपाळचा चांगला शेजारी आहे. मात्र भारत ‘विशेष’ आहे. चीन कधीच भारताची हे ‘विशेष’ स्थान घेऊ शकत नाही,” असे शमशेर यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान देउबा हे निरनिराळ्या राजकीय पक्षांची युती असलेले एक सरकार चालवित असून आपल्या सहकारी पक्षांना बरोबर घेऊन त्यांना भारत आणि चीनबरोबरील संबंधात समतोल राखावा लागेल, असेही शमशेर म्हणाले. त्याचवेळी भारत नेपाळमध्ये कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराबाबत जो सीमावाद आहे, तो चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडविण्यावर भर असेल, असेही नेपाळ काँग्रेसने ठळकपणे स्पष्ट केले.