वॉशिंग्टन/कैरो/ब्रुसेल्स – वेस्ट बँकमध्ये ज्यूधर्मियांसाठी उभारलेल्या नऊ वस्त्यांच्या बांधकामांना मान्यता देण्याबाबत इस्रायलने घेतलेल्या निर्णयावर जगभरातून टीकेचे सूर उमटले आहेत. मित्रदेश अमेरिका, युरोपिय महासंघापासून इजिप्त, जॉर्डन तसेच सौदी अरेबियाने देखील इस्रायलच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदविला. यामुळे स्वतंत्र, सुरक्षित आणि समृद्ध इस्रायलचे अमेरिकेने पाहिलेले स्वप्न धोक्यात आले आहे, असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी दिला.
दोन दिवसांपूर्वी इस्रायलमध्ये पार पडलेल्या सुरक्षा बैठकीत वेस्ट बँकमधील नऊ बांधकामांना अधिकृतता बहाल करण्याची घोषणा झाली. गेल्या काही आठवड्यांपासून वेस्ट बँक तसेच जेरूसलेममधील ज्यूधर्मियांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या सरकारने हा आक्रमक निर्णय घेतल्याचे दावे केले जातात. इस्रायली नागरिकांवर होत असलेल्या या हल्ल्यांना उत्तर देण्यासाठी या देशातील आपली पाळेमुळे अधिकच घट्ट करायला हवी, असा दावा करून पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी हा निर्णय घोषित केला होता. पण पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर इस्रायलचा मित्रदेशच असलेल्या अमेरिकेतील सर्वात पहिली प्रतिक्रिया आली.
इस्रायलचा हा निर्णय अतिशय चिंताजनक असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. तर ‘अमेरिकेच्या याआधीच्या सरकारप्रमाणे सदर क्षेत्रात तणाव निर्माण करणाऱ्या आणि द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतांना हादरे देणाऱ्या इस्रायलच्या या एकतर्फी निर्णयाला आम्ही कडाडून विरोध करीत आहोत’, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे. इस्रायल व पॅलस्टाईनची समस्या सोडणिण्यासाठी पॅलस्टाईनलाही स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यासाठी हा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडण्यात आला होता. त्याचा दाखला देऊन अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ही उपाययोजना धोक्यात आल्याने पॅलेस्टाईनची समस्या अधिकच चिघळेल, असे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी बजावले.
‘द्विराष्ट्रवादाचा मुद्दा मोडीत निघाला तर त्यामुळे इस्रायलच्या सुरक्षेला दिर्घ काळासाठी धोका निर्माण होईल. ज्यूधर्मियांचा आणि लोकशाहीवादी देश म्हणून असलेली इस्रायलची ओळख देखील धोक्यात येईल. तसेच स्वतंत्र, सुरक्षित, समृद्ध इस्रायलचे अमेरिकेने पाहिलेले स्वप्न धोक्यात येईल’, असा सज्जड इशारा ब्लिंकन यांनी दिला. म्हणूनच इस्रायलच्या सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी अपेक्षा ब्लिंकन यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, इस्रायलच्या या घोषणेनंतर पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी, जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला दुसरे यांच्यात विशेष बैठक पार पडली. या तीनही देशांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनातही इस्रायलच्या या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील परिस्थिती चिघळू शकते, असे बजावण्यात आले आहे. तर सौदी अरेबिया आणि युरोपिय महासंघाने देखील संयुक्त निवेदनातून वेस्ट बँकमधील ज्यूधर्मियांच्या बांधकामाबाबत चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, इस्रायलचे सरकार वेस्ट बँकमधील जवळपास १०,००० नव्या बांधकामांना अधिकृत दर्जा देणार असल्याचा दावा केला जातो. पण पहिल्या नऊ बांधकामांबाबत इस्रायलने घेतलेल्या निर्णयावरच जगभरातून टीकेची झोड उठली आहे.
