बंगळुरू – देशाला 2025 सालापर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईला सर्वाधिक प्राधान्य देत असून अमली पदार्थांपासून देशाला मुक्त करण्यासाठी झटत आहे, असे गृहमंत्री शहा पुढे म्हणाले. पाकिस्तान व इराण या देशांमधून अमली पदार्थांनी भरलेली जहाजे श्रीलंकेसारख्या देशात दाखल होतात आणि भारतात याची तस्करी केली जाते. ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत असलेली महत्त्वाची समस्या ठरते, याकडेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. हा लढा केवळ सरकार व यंत्रणांचा नसून जनतेनेही या अमली पदार्थविरोधी लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले.
कर्नाटकच्या बंगळुरूमध्ये ‘अमली पदार्थांची तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अमली पदार्थांचा व्यापार भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला आहे, असे बजावले. ही केवळ राज्यांची किंवा देशाची अथवा सरकारी यंत्रणांची समस्या नाही. तर अमली पदार्थांचा व्यापार ही राष्ट्रीय समस्या ठरते. म्हणूनच याविरोधात जनतेचा सहभागही महत्त्वाचा ठरतो, असा दावा यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केला. केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरोधात कठोर उपाययोजना सुरू केल्या व त्याचे परिणाम देखील दिसू लागले आहेत, याकडे गृहमंत्री शहा यांनी लक्ष वेधले.
2014 ते 2022 सालापर्यंत अमली पदार्थांशी निगडीत गुन्ह्यांच्या नोंदणीत 181 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसेच अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांच्या अटकेचे प्रमाण तब्बल 300 टक्क्यांनी वाढले आहे. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या छोट्यातल्या छोट्या व मोठ्यातल्या मोठ्या तस्करावर कारवाई केली जात आहे. अमली पदार्थांचा शोध घेऊन, ते जप्त व त्यानंतर नष्ट करणे, याच्याशी निगडीत गुन्हेगारांची धरपकड करून याच्या व्यसनात अडकलेल्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, अशा पातळ्यांवर सरकार काम करीत आहे. अमली पदर्थांच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स अर्थात या नशेचा व्यापार अजिबात खपवून न घेण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिली.
पाकिस्तान व इराण या देशांमधून सागरी मार्गाने अमली पदार्थांनी भरलेली जहाजे श्रीलंका व आफ्रिकन देशांमध्ये पाठवली जातात. हे जोवर रोखले जात नाही, तोपर्यंत भारतात अमली पदार्थांचा शिरकाव थांबविता येणार नाही. त्यामुळे अमली पदार्थांचे हे नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे भाग आहे, असे सांगून गृहमंत्र्यांनी याच्या मूळ समस्येकडे लक्ष वेधले. धाड टाकून जप्त करण्यात आलेले अमली पदार्थ नष्ट करण्याच्या मोहिमेला वेग देण्यात आल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली. 2022 सालच्या जून महिन्यापासून आत्तापर्यंत सुमारे पाच लाख, 94 हजार, 620 किलो वजनाचे अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. याची किंमत 8,409 कोटी रुपये इतकी होती, असे शहा म्हणाले.
हिंदी