वॉशिंग्टन/डकार – रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अन्नटंचाईची सर्वाधिक झळ आफ्रिका खंडाला बसेल, असा दावा अमेरिकेने केला. अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघटनेतील राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड सध्या आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. हा इशारा देताना त्यांनी आफ्रिकी देश रशियाकडून अन्नधान्य व खते खरेदी करु शकतात, असे संकेत दिले आहेत. मात्र अमेरिकेने निर्बंध टाकलेल्या रशियन इंधनाचे व्यवहार आफ्रिकी देशांना करता येणार नाहीत, असे अमेरिकेच्या राजदूतांनी बजावले आहे. जून महिन्यात आफ्रिकी महासंघाच्या प्रमुखांनी आपल्या रशियन दौऱ्यात, आफ्रिकेतील अन्नटंचाईसासाठी रशियावर टाकण्यात आलेले निर्बंध कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता.

फेब्रुवारी महिन्यात रशियाने युक्रेनवर चढविलेल्या हल्ल्यानंतर या दोन्ही देशांमधून जगभरात होणारी विविध उत्पादनांची निर्यात बाधित झाली होती. यात अन्नधान्य, खते व इंधनाचा प्रामुख्याने समावेश होता. रशिया करीत असलेल्या हल्ल्यांमुळे आपण अन्नधान्य व इतर उत्पादनांची निर्यात करु शकत नसल्याचे युक्रेनने म्हटले होते. मात्र युक्रेनची निर्यात थांबण्यामागे युक्रेनी नौदलाने सागरी क्षेत्रात पेरलेले सुरुंग कारणीभूत असल्याचे प्रत्युत्तर रशियाने दिले होते. तर पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियातून होणारी निर्यात खंडित झाली होती. युद्धामुळे गेली काही महिने दोन्ही देशांमधील तीन कोटी टनांहून अधिक अन्नधान्याचा साठा पडून असल्याची माहिती उघड झाली होती.

रशिया व युक्रेन हे देश ब्रेडबास्केट म्हणून ओळखण्यात येतात. गहू, बार्ली, मका, सूर्यफूलाच्या तेलाच्या निर्यातीत दोन्ही देश आघाडीवर आहेत. रशिया हा शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांमधील आघाडीचा निर्यातदार देश आहे. रशियाकडून आयात करणाऱ्या देशांमध्ये आफ्रिका व आखाती देशांचा मोठा वाटा आहे. आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये जवळपास 50 टक्के गहू व मका रशिया तसेच युक्रेनमधून निर्यात केला जातो. युद्ध सुरू झाल्यापासून हा संपूर्ण पुरवठा थांबल्याने आफ्रिकी देशांमधील अन्नटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होण्यास सुरुवात झाली.

युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कोरोनाची साथ व निर्बंध तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे आफ्रिका खंडातील अनेक देशांमध्ये अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊन उपासमारीचे संकट उद्भवले होते. युद्धानंतर त्याची व्याप्ती भयावह प्रमाणात वाढत असून फक्त आफ्रिका खंडात 11 कोटींहून अधिक जनसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध होत नसल्याचे समोर आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रेडक्रॉस, नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिल यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी गेल्या काही महिन्यात वारंवार या भीषण मानवतावादी आपत्तीकडे लक्ष वेधले होते. अमेरिकी राजदूतांनी आफ्रिका दौऱ्यात केलेले वक्तव्यही त्याला दुजोरा देणारे ठरते.

आपल्या दौऱ्यात राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड यांनी रशिया अन्नधान्याचा शस्त्रासारखा वापर करीत असल्याचा आरोपही केला. त्याचवेळी शीतयुद्धाप्रमाणे आफ्रिकी देशांवर विशिष्ट बाजू निवडण्यासाठी दडपण टाकले जाणार नाही, मात्र त्यांना वास्तवाची जाणीव हवी असा दावाही ग्रीनफिल्ड यांनी केला. आफ्रिकी देश रशियाकडून अन्नधान्य व खतांची खरेदी करु शकतात, असेही अमेरिकी राजदूतांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र अमेरिकेने निर्बंध टाकलेल्या रशियन इंधन अथवा इतर उत्पादनांच्या व्यवहारासाठी पावले उचलली तर आफ्रिकी देशांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आफ्रिकेतील काही देश अमेरिकेचे मित्रदेश म्हणून ओळखण्यात येत असले तरी त्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाविरोधी भूमिका घेण्याचे टाळले होते. अमेरिकी राजदूतांचा इशारा या देशांना उद्देशून असल्याचे दिसत आहे.