लंडन/पॅरिस – ब्रिटन व फ्रान्समध्ये असलेल्या ‘चॅनल क्रॉसिंग’ भागातून होणारी निर्वासितांची अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी नवा द्विपक्षीय करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार ब्रिटीश सरकार फ्रेंच सुरक्षा यंत्रणांना 6.27 कोटी युरो अतिरिक्त निधी पुरविणार आहे. फ्रान्सकडून अतिरिक्त जवानांची तैनाती, तंत्रज्ञान व निर्वासितांच्या छावण्या यासाठी हा निधी पुरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. निर्वासितांची घुसखोरी रोखण्यासाठी ब्रिटन व फ्रान्समध्ये झालेला हा दुसरा करार ठरतो.
ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रिती पटेल व फ्रान्सचे अंतर्गत सुरक्षामंत्री गेराल्ड दार्मानिन यांनी करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. नव्या करारानुसार, फ्रान्स आपल्या सागरी किनार्‍यांवरील सुरक्षायंत्रणांची तैनाती दुप्पट करणार आहे. त्याचवेळी फ्रान्स व ब्रिटनदरम्यान घालण्यात येणार्‍या गस्तीची व्याप्ती तसेच क्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. फ्रान्सच्या सागरी हद्दीत प्रगत टेहळणी यंत्रणा तसेच ‘एअर सर्व्हिलन्स’चा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ‘चॅनल क्रॉसिंग’मधील सुरक्षायंत्रणांसाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधाही उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. या सर्वांच्या अंमलबजावणीसाठी ब्रिटन सहा कोटी युरोहून अधिक निधी फ्रान्सला देणार आहे.
ब्रिटन व फ्रान्समध्ये अवैध निर्वासितांच्या मुद्यावर झालेला हा दुसरा करार ठरतो. गेल्या वर्षी झालेल्या करारात दोन्ही देशांनी ‘ऑपरेशनल रिसर्च युनिट’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही यंत्रणा अवैध निर्वासित तसेच मानवी तस्करी करणार्‍या गुन्हेगारी टोळ्यांची माहिती मिळविण्यासाठी उभारण्यात आली होती. त्याच्या सहाय्याने जवळपास हजारो अवैध निर्वासितांना रोखण्यात तसेच गुन्हेगारी टोळ्यांचा बिमोड करण्यात यश मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र तरीही अवैध निर्वासितांच्या घुसखोरीची समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही.
ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षी आठ हजारांहून अधिक निर्वासितांनी घुसखोरी केली होती. यावर्षीही पहिल्या सहा महिन्यात सहा हजारांहून अधिक निर्वासितांनी ब्रिटनमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. हाच वेग कायम राहिला तर येत्या दोन महिन्यात गेल्या वर्षीची मर्यादा ओलांडली जाईल, असा इशारा ब्रिटनमधील अधिकारी व विश्‍लेषकांनी दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, ब्रिटीश सरकारने निर्वासितांविरोधात आक्रमक मोहीम हाती घेतली असून नवा करार त्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
त्यापूर्वी मार्च महिन्यात, गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी ब्रिटनचे धोरण जाहीर करताना अवैध व बेकायदेशीर मार्गांनी ब्रिटनमध्ये प्रवेश करणार्‍या कोणालाही स्थान मिळणार नाही, असा खणखणीत इशारा दिला होता. त्यानंतर ब्रिटनने सुरक्षाव्यवस्था भक्कम करणे व इतर उपायांच्या माध्यमातून अवैध घुसखोरांविरोधात आक्रमक मोहीम राबविली आहे. गेल्याच महिन्यात ब्रिटीश गृहमंत्र्यांनी, अवैध घुसखोरी करणार्‍या निर्वासितांना व गुन्हेगारी टोळ्यांना प्रसिद्धी देणार्‍या पोस्ट ताबडतोब काढून टाका, असा खरमरीत इशारा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना दिला होता. त्यानंतर ब्रिटनच्या संसदेत ‘नॅशनॅलिटी अ‍ॅण्ड बॉर्डर्स बिल’ नावाचे विधेयकही सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकात, विधेयकात, घुसखोरी करणारे निर्वासित व गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात आक्रमक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
