चाचेगिरीविरोधी विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी

नवी दिल्ली – देशाच्या सागरी सीमा क्षेत्रात घडणाऱ्या गुन्ह्यांना एकाच कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी सरकार सागरी चाचेगिरीविरोधी कायदा आणत आहे. सोमवारी लोकसभेत यासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले. राज्यसभेत लवकरच हे विधेयक मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल. त्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरुप मिळेल. या कायद्यात सागरी चाचेगिरी संदर्भातील गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, तसेच सागरी व्यापारी मार्ग अधिक सुरक्षित होतील, असा दावा परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी केला.

Lok Sabhaगेल्या काही वर्षात सागरी चाचेगिरीची समस्या वाढली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील व्यापारी मार्गाच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारतात सागरी चाचेगिरी आणि सागरी क्षेत्रात घडणाऱ्या हिंसक गुन्ह्यांसाठी आतापर्यंत कोणता एकच कायदा अस्तित्त्वात होता. भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांअतर्गत या प्रकरणी गुन्हे नोंदवून कारवाई केली जात होती. मात्र चाचेगिरीविरोधात आता स्वतंत्र व सक्षम कायदा अस्तित्त्वात येणार आहे. यामध्ये समुद्रात हिंसेशी संबंधित सर्व कारवाया या कायद्याखाली येणार आहेत.

Anti-Piracy Billया कायद्यात सागरी चाचेगिरीसंदर्भातील गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. गुन्ह्यासाठी आजन्म कारावास व मृत्युदंडाचीही शिक्षा आहे. मृत्यूदंगडाच्या शिक्षेला भारतीय न्यायालयांनी खूप दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये ग्राह्य मानले आहे. त्यामुळे कायद्यात आजन्म कारवासाची तरतूद करण्यात आल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयंशकर म्हणाले.

तसेच सागरी चाच्यांना मदत करणाऱ्यांनाही या कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कायदा देशाच्या सागरी सीमांबरोबर विशेष आर्थिक क्षेत्र व त्यापलीकडील खोल समुद्रातही चाचेगिरीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे शस्त्र ठरणार असल्याचा दावा केला जातो. या कायद्यामुळे सागरी व्यापारी मार्गाची सुरक्षा अधिक भक्कम करता येईल व भारताचे आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही वाढेल, असा विश्वास परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केला आहे.

2019 साली सरकारने प्रथम ‘ॲन्टी मेरिटाईम पायरसी बिल’ आणले होते. मात्र ते त्यानंतर पुन्हा संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले होते. समितीने या कायद्यासंदर्भात एकूण 18 शिफारसी केल्या होत्या. या सर्व शिफारसी सरकारने मान्य केल्या असून त्याचा समावेश करून गेल्या आठवड्यात चालू संसदीय अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आले होते.

leave a reply