नवी दिल्ली – चिनी मोबाईल कंपनी ‘शिओमी’च्या मोबाईलमधील वेदर ॲपमध्ये अरुणाचल प्रदेश दिसत नसल्याने भारतीयांकडून ‘बायकॉट शिओमी’ ट्रेंड सुरु झाला आहे. ‘शिओमी’ने ही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगितले असले तरी यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चीन अरुणाचल प्रदेशवर सातत्याने दावा सांगत आला आहे. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशला मान्यता देत नसल्याचे चीनने नुकतेच म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर चिनी कंपनीच्या मोबाईलमधील ॲप्समधून अरुणाचल प्रदेश गायब होणे चीनच्या प्रचारतंत्राचा भाग ठरतो. चिनी मोबाईल कंपन्या चीनचे सरकारी धोरण राबवत असल्याची टीका होत आहे.
चिनी कंपन्या चिनी लष्करासाठी काम करतात. त्यामुळे त्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरतात, अशी टीका केली जाते. चिनी कंपन्यांकडून चीनसाठी हेरगिरी केली जात असल्याचा ठपका ठेऊन हुवेई कंपनीवर अमेरिकेसह कित्येक देशांनी निर्बंध टाकले आहेत. तसेच भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून २१८ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली होती. या कंपन्याकडे भारतीयांचा डाटा सुरक्षित नसल्याचे समोर आले होते. तसेच अलिबाबा सारख्या चीनच्या बड्या कंपनीवर आपल्या न्यूज ॲप्सद्वारे भारतविरोधी फेक न्यूज दिल्या जात आरोप झाले होते. आता शिओमी कंपनी वादात सापडली आहे.
आपल्या स्वस्त मोबाईलने गेल्या काही वर्षात भारताची मोबाईल बाजारपेठ काबीज करणाऱ्या चिनी कंपन्यांचे मोबाईलच्या सुरक्षेबाबत याआधीही प्रश्न उपस्थित होत राहिले आहेत. मात्र या कंपन्या कशाप्रकारे चिनी धोरण राबवतात याचे उदाहरण शिओमीच्या उदाहरणावरून पुढे आले आहे. शिओमीने आपल्या मोबाईलमधील इनबिल्ट वेदर ॲप्समध्ये अरुणाचल प्रदेशचा भाग भारतात दाखवलेला नाही. यावरून शिओमी कंपनीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका सुरु झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतात सार्वधिक व्यवसाय करणारी कंपन्यामध्ये शिओमी येते. मात्र आता ‘बायकॉट शिओमी’ अर्थात शिओमीवर बहिष्काराचे आवाहनाने सोशल मीडियावर जोर पकडला आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी नुकतेच सीमावर्ती भागातील ४४ पुलांचे लोकार्पण केले होते. हे पूल जम्मू-कश्मीर, लडाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये उभारण्यात आले आहेत. यावर चीनने प्रतिक्रिया देताना या भागात लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशाला चीन भारताचा प्रदेश म्हणून मान्यता देत नाही. या भागात पायभूत सुविधांचा विकास दोन्ही देशांमधील तणावाचे मूळ कारण असल्याचे चीनने म्हटले होते. त्यानंतर काही दिवसातच ‘शिओमी’च्या वेदर ॲपमध्ये अरुणाचल प्रदेश न दिसणे योगायोग नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
