भुवनेश्वर – जगातील सर्वात मोठी पोलाद उत्पादन कंपनी आर्सेलर मित्तल समूहाने ओडिशामध्ये २ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. ओडिशामध्ये गुंतवणूक करण्यासंदर्भात ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलएन मित्तल म्हणाले. परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत असतानाच आर्सेलर मित्तल समूहाकडून भारतात करण्यात येणारी गुंतवणूक महत्वाची ठरते.
जगभरात फैलावत असलेल्या कोरोनाव्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर जगातील प्रमुख देश सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करू लागले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे पर्याय म्हणून पाहत आहेत. त्यासाठी भारतात येणाऱ्या गुंतवणूकदार व नव्या उद्योगांना अडचणी येणार नाहीत यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असतानाच आर्सेलर मित्तल समूहाकडून भारतात ओडिशामध्ये गुंतवणूक करणार असल्याची बातमी आली आहे.
आर्सेलर मित्तल समूहाने ओडिशामध्ये दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची कंपनीची योजना आहे. राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली याबाबत काम सुरु आहे. गुजरातच्या हाजीर येथील प्रकल्पातून उत्पादनाचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही तर ओडिशातील खाणीतून पोलाद उत्पादन घेण्यात येईल व त्याची निर्यात करण्यात येणार असल्याचे मित्तल यांनी सांगितले. गेल्याच वर्षी मित्तल यांनी गुजरातच्या हाजीरमधील ‘एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड’ कंपनी ४२ हजार कोटी रुपयांना विकत घेतली होती.
ओडिशामध्ये सुरुवातीला दोन हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून पुढील काळात कंपनीचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सगसाई आणि ठाकुरानी या दोन खाणींचा विकास करण्याचे काम करत आहोत. या दोन खाणींपैकी एक खाण लिलावाद्वारे घेण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पटनायक यांनी मित्तल यांना दिले. कंपनीकडून पारादीप येतील पॅलेट प्लांट ‘ चा विस्तार करण्यात येणार असून उत्पादन ६ एमटीपीएवरून (मिलियन टन पर इयर) १२ एमटीपीएवर नेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. यासह केनझार जिल्ह्यातील बडुणा येथील प्रकल्पातील उत्पादन ५ एमटीपीएवरून १६ एमटीपीए पर्यंत वाढविण्याचा विचार कंपनी करत आहे.
देशात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून मंजुरी प्रक्रियेतील कालावधी कमी करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर औद्योगिक जमिनी, क्षेत्रांच्या परिसरात पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उद्योगांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
