नवी दिल्ली – ”भारत आणि आसियानच्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणामध्ये खूप समानता आहे. भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाचा ‘आसियान’मूळ आधार ठरतो”, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसियानचे महत्त्व अधोरेखित केले. गुरुवारी भारत आणि आसियानची व्हर्च्युअल समिट पार पडली. या समिट दरम्यान भारत आणि आसियान देशांमध्ये ‘साऊथ चायना सी’वर चर्चा पार पडली. या क्षेत्रात चीनची अरेरावी वाढत असताना भारत आणि आसियानमधले हे सहकार्य सामरिकदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
गुरुवारी भारत आणि व्हिएतनामच्या नेतृत्वाखाली ही व्हर्च्युअल समिट पार पडली. आसियान सदस्य देशांमध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे. ‘इंडो- पॅसिफिक’ क्षेत्र खुले आणि मुक्त असावे, अशी भारताची भूमिका असल्याचे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. या ‘इंडो- पॅसिफिक’ धोरणाला चालना देण्यासाठी आसियान सदस्य देशांना एकत्र येण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
भारत आणि आसियानची धोरणात्मक भागीदारी ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वारशावर आधारीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. भारत आणि आसियान सदस्य देशांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक, सागरी आणि डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्याला प्राधान्य द्यायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या काही वर्षात भारत आणि आसियानमधील हे सहकार्य वाढत असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
यावर्षीच्या व्हर्च्युअल समिटमध्ये ‘साऊथ चायना सी’च्या वादावर चर्चा पार पडली. ‘साऊथ चायना सी’मध्ये शांती, स्थैर्य आणि सुरक्षेवर भारत आणि आसियान देशांनी भर दिला. तसेच या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन व्हायला हवे, अशा सूचक शब्दात भारताच्या पंतप्रधानांनी चीनला टोला लगावला. इंडो-पॅसिफिकमध्ये शांती आणि सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगून हे सर्वात मोठे आव्हान ठरते, अशा शब्दात व्हिएतनामचे पंतप्रधान न्युगेन क्झुअन फुक यांनी नाव न घेता चीनचा धोका अधोरेखित केला.
कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आसियान सदस्य देशांना १० लाख डॉलर्सचे सहाय्य घोषित केले. तसेच कोरोनाव्हायरसनंतरचे जग आणि त्यानंतरच्या सहकार्यावर भर देण्यात आला. या समिटमध्ये भारत आणि आसियान सदस्य देशांमध्ये व्यापारी सहकार्यावर सखोल चर्चा पार पडली.
