कॅनबेरा – चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पाला ऑस्ट्रेलियाने धक्का दिला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया प्रांताने चीनबरोबर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करार केला होता. हा करार ऑस्ट्रेलियाच्या केंद्रीय सरकारने रद्द करून टाकला. चीन व व्हिक्टोरिया राज्यामध्ये झालेला हा करार ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत नाही, असे परराष्ट्रमंत्री मरिस पेन यांनी सदर करार रद्द करण्याची घोषणा केली. यावर चीनकडून प्रतिक्रिया आली असून ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयामुळे द्विपक्षीय संबंध अधिकच बिघडतील, असा इशारा चीनने दिला आहे.
ऑस्टे्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी चीनच्या विरोधात आक्रमक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. ऑस्ट्रेलियात चीनने योजनाबद्धरित्या आपला प्रभाव वाढविला आहे. चीनचा हा राजकीय, आर्थिक प्रभाव संपविण्यासाठी पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांना हे आक्रमक धोरण स्वीकारावे लागले. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या चीनने ऑस्ट्रेलियाला आर्थिक पातळीवर धक्के देणारे काही निर्णय?घेतले होते. ऑस्ट्रेलियाकडून मोठ्या प्रमाणात कोळसा व जव यांची खरेदी करणार्‍या चीनने यावर बंदी टाकली आहे. तर ऑस्ट्रेलिया चीनच्या विरोधात अमेरिका, जपान आणि भारताबरोबर सहकार्य वाढवून चीनच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांना हादरे देत आहे.
ऑस्ट्रेलिया व चीन परस्परांना धक्के देणारे निर्णय घेण्याचे सत्र सुरू ठेवल्याचे गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने दिसू लागले आहे. चार महिन्यांपूर्वी स्कॉट मॉरिसन यांनी ऑस्ट्रेलियातील राज्यांच्या सरकारांनी इतर देशांबरोबर केलेले करार रद्द करण्याचा अधिकार ऑस्ट्रेलियाच्या केंद्रीय सरकारला देणारे विधेयक संसदेतून मंजूर करून घेतले होते. त्या अधिकाराचा वापर करून पंतप्रधान मॉरिसन यांच्या सरकारने व्हिक्टोरिया राज्य व चीनमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत झालेला करार रद्द करून टाकला. तसेच इराण आणि सिरिया या देशांबरोबर व्हिक्टोरिया राज्याने केलेले करारही ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने मोडीत काढले आहेत.
व्हिक्टोरिया राज्याने चीनसोबत केलेला करार ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत नसल्याचे ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री मरिस पेन यांनी म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चीनबरोबरील ऑस्ट्रेलियाचे संबंध ताणलेले असताना, ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यांना चीनबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करता येणार नाही, असा संदेश याद्वारे दिला जात आहे. ऑस्ट्रेलियातील चिनी दूतावासाने यावर तिखट शब्दात प्रतिक्रिया नोंदविली. हा निर्णय घेऊन ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने आपण चीनबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी उत्सुक नाहीत, हे दाखवून दिले, अशी टीका चीनच्या दूतावासाने केली आहे. तसेच या निर्णयावर चीनकडून प्रत्युत्तर येईल, असे संकेतही चिनी दूतावासाच्या प्रतिक्रियेतून दिले जात आहेत.
केवळ ऑस्ट्रेलियाच नाही तर जगातील इतर प्रमुख देश देखील चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाकडे संशयाने पाहू लागले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाआड चीन ‘बीआरआय’द्वारे इतर देशांवरील आपला आर्थिक व राजकीय प्रभाव वाढवित आहे, असा आरोप जोर पकडू लागला आहे. याद्वारे चीन गरीब व अविकसित देशांची साधनसंपत्ती व नैसर्गिक स्त्रोतांचा ताबा घेत आहे. त्याचवेळी विकसित देशांमध्ये असे प्रकल्प राबवून चीन आपली प्रतिमा उजळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आघाडीवर चीनला रोखण्यासाठी बीआरआयला पर्याय देण्याची तयारी अमेरिकेने सुरू केली असून याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व ब्रिटनच्या पंतप्रधानांची चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.
भारत व जपान हे देश देखील चीनच्या बीआरआयपासून मिळत असलेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी संयुक्तरित्या प्रयत्न करीत असल्याचे याआधी उघड झाले होते. आता ऑस्ट्रेलियाने देखील आपल्या चीनच्या बीआरआयची आपल्या राज्यांमधून हकालपट्टी करून चीनला नवा धक्का दिला आहे.
