नवी दिल्ली – चीनला आर्थिक आघाडीवर दणका देणारा आणखी एक निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. चिनी ऊर्जा उपकरणांच्या आयातीवर सरकारने बंदी घातली असून यामागे सुरक्षेचे कारण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी राज्यांच्या ऊर्जा मंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सवांद साधला आणि या निर्णयाची माहिती दिली. गेल्यावर्षी चीनकडून भारतात २१ हजार कोटी रुपयांची ऊर्जा उपकरणे आयात करण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाने चीनसाठी ही भारतीय बाजारपेठ देखील बंद झाली आहे. त्याचवेळी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी लडाखच्या गलवान व्हॅलीत भारताचे २० जवान शहीद करणाऱ्या चीनची आणि त्याच्या गुंतवणुकीची भारताला गरज नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने याआधी सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांना चीनकडून उपकरणांची खरेदी थांबविण्याचे आदेश दिले होते, तसेच रेल्वे आणि मेट्रो रेल्वेचीही चिनी कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करण्यात आली होती. महामार्ग प्रकल्प आणि सूक्ष्म, लघु आणि माध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक रोखण्यासाठी नियम बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते. संरक्षण उपकरणांसाठीही चीनमधून होणारी कच्च्या मालाची आयात सरकारने थांबविल्याच्या बातम्या आहेत. तसेच ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. आता ऊर्जा उपकरणांची चीनमधून करण्यात येणारी आयातही थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत ऊर्जा उपकरणे आता चीनकडून आयात करणार नाही, असे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंग यांनी जाहीर केले. भारतात वीज वहन आणि वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या कित्येक ऊर्जा उपकरणांची आयात केली जाते. यामध्ये ट्रान्समिशन टॉवर, ट्रान्सफॉर्मर, केबल, मीटर, मोटर्ससारख्या ऊर्जा उपकरणांचा समावेश आहे. यातील काही उपकरणे ही रिमोटवर चालविली जातात. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. यामुळे सायबर हल्ल्यांची शक्यता वाढली आहे. चीनमधून
आयात करण्यात येणाऱ्या उपकरणात एखादा मालवेअर असू शकतो आणि याद्वारे ऊर्जा पुरवठा यंत्रणांवर सायबर हल्ला होऊ शकतो. यामुळे संपर्क, सुरक्षा यंत्रणा कोलमडू शकते. हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सिंग यांनी म्हटले आहे.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भारतात ७१,००० कोटी रुपयांची ऊर्जा उपकरणे आयात करण्यात आली होती. यात २१,००० कोटी रुपयांची उपकरणे चीनकडून आयात करण्यात आली होती. देशातच सर्वकाही बनत असून या उपकरणांच्या आयातीची गरज नसल्याचे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गलवान व्हॅलीतल्या घटनेनंतर भारताला चीन आणि त्याच्या गुंतवणुकीची गरज नाही. भारताला संपूर्ण जगातून गुंतवणूक मिळेल, असा दावाही गडकरी यांनी केला. सध्या जगभरात कोणीही चीनसोबत करार करायला उत्सुक नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच भारतीय कंपन्या सक्षम असल्याचा विश्वास केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. स्पर्धेच्या काळात भारतीय कंपन्यांना टिकण्यासाठी हळूहळू का होईना, उत्पादन आणि दर्जा सुधारायला हवा. आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागेल, असे गडकरी पुढे म्हणाले.
