इस्लामाबाद – भारत आणि चीनमधील सीमावाद पेटलेला असताना, पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये २० हजार अतिरिक्त सैनिक तैनात केले. पाकिस्तानची ही तैनाती म्हणजे भारतावर दडपण वाढवून चीनला सहाय्य करण्याचा डाव होता. आता पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरशी यांनी या क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी पाकिस्तान चीनला संपूर्ण सहकार्य करील, असे आश्वासन देऊन टाकले आहे. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील फोनवरील चर्चेत पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तशी ग्वाही दिली आहे. मात्र, चीनबरोबरील सीमावादात जगभरातील सर्वच प्रमुख देश भारताच्या बाजूने ठामपणे खडे ठाकलेले असताना, चीनच्या बाजूने उभे राहणे पाकिस्तानला महाग पडेल, असा इशारा या देशातील काही गटांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमेवर भारताच्या विरोधात आक्रमक भूमिका स्वीकारणाऱ्या चीनवर राजनैतिक स्तरावर बहिष्कार टाकण्यासाठी युरोपीय देशांनी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या आघाडीच्या देशांनी लडाखप्रकरणी भारताला पूर्ण समर्थन दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरातून भारताला मिळणाऱ्या समर्थनात वाढ होत असून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतही याचे पडसाद उमटू शकतात. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने चीनशी या आघाडीवर सहकार्य केले तर, चीनबरोबर पाकिस्तानला देखील मोठे नुकसान सहन करावे लागेल, अशी चिंता पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या काही जणांनी व्यक्त केली आहे. याबाबतीत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये तीव्र मतभेद असल्याचे यामुळे समोर आले आहे.
येत्या काळात चीन पाकिस्तानच्या भूभागाचाही ताबा सांगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती पाकिस्तानातील विशेष गट व्यक्त करीत आहे. तर पाकिस्तानातील दुसर्‍या एका गटाने चीनच्या ‘चायना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपीईसी) प्रकल्पावरच टीका केली आहे. या प्रकल्पाला पाकिस्तानात होत असलेला विरोध दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या गटाने बजावले आहे. त्यामुळे इम्रान खान सरकारने सीपीईसी प्रकल्पाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी या गटाकडून केली जात आहे.
या प्रकपाद्वारे चीनने पाकिस्तानात केलेली अवाढव्य गुंतवणूक म्हणजे चढ्या व्याजदराने दिलेले कर्ज आहे. त्याची परतफेड करणे, पाकिस्तानला अवघड जाईल याचीही जाणीव विश्लेषक करुन देत आहेत. मात्र ही जोखीम पत्करुन देखील पाकिस्तान चीनबरोबरील सहकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. कारण, पाकिस्तान समोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही, अशी हताश प्रतिक्रिया या देशातील काही पत्रकार व विश्लेषक देत आहेत.
