बायडेन प्रशासनाकडून युक्रेनसाठी अतिरिक्त अर्थसहाय्याची मागणी

- अमेरिकी संसदेकडे 11.7 अब्ज डॉलर्सचा प्रस्ताव

वॉशिंग्टन/किव्ह/मॉस्को – अमेरिकेच्या संसदेने काही महिन्यांपूर्वी युक्रेनसाठी 40 अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य मंजूर केले होते. पण त्यानंतरही बायडेन प्रशासनाने आता अतिरिक्त सहाय्याची मागणी पुढे केली आहे. युक्रेनला शस्त्रसहाय्य तसेच आर्थिक मदत म्हणून 11.7 अब्ज डॉलर्सचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे प्रशासन युक्रेनला अधिक सहाय्य पुरविण्याची तयारी करीत असतानाच माजी अधिकाऱ्यांनी मात्र युक्रेनने वाटाघाटींची तयारी सुरू करावी, असा सल्ला दिला. युक्रेनमधील युद्ध अधिक काळ सुरू ठेवण्याची नाटोची क्षमता संपत चालल्याकडे अमेरिकेचे माजी लष्करी अधिकारी ब्रिगेडिअर जनरल मार्क टी. किमिट यांनी लक्ष वेधले. जर्मनीतील सत्ताधारी राजवटीचा भाग असणाऱ्या ‘एसपीडी’ पक्षानेही शांतीचर्चेच्या प्रयत्नांचे आवाहन केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाला सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटला आहे. या कालावधीत रशियाने डोन्बास क्षेत्रातील मोठ्या भागासह दक्षिण युक्रेनमधील दोन प्रांतांवर नियंत्रण मिळविले आहे. युक्रेनमधील लष्करी मोहीम अजून काही काळ चालू राहिल, असे संकेत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह रशियातील वरिष्ठ नेत्यांनी दिले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला रशियाने ताब्यात घेतलेल्या सर्व भागांवर पुन्हा नियंत्रण प्रस्थापित केल्याशिवाय युक्रेन थांबणार नाही, असे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी बजावले आहे. त्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी युक्रेनला अधिकाधिक सहाय्य पुरवित रहावे, अशी आग्रही भूमिकाही झेलेन्स्की यांनी घेतली आहे. झेलेन्स्की यांच्या आवाहनाला अमेरिका व ब्रिटनने सक्रिय प्रतिसाद दिला असला तरी युरोपिय देशांची सहाय्याची गती मंदावली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांनी दिलेला सल्ला लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.

मार्क टी. किमिट यांनी यांनी युद्ध संपविण्यासाठी चार पर्यायांचा उल्लेख केला असून त्यात प्रामुख्याने शस्त्रपुरवठा वाढविण्याचा समावेश आहे. मात्र हे करताना अमेरिका व नाटो सदस्य देशांकडील अतिरिक्त शस्त्रसाठा वेगाने संपत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे अखेरचा पर्याय संघर्षबंदीच्या वाटाघाटींसाठी तयार राहणे हा असल्याचे किमिट यांनी सांगितले. ‘सध्या वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी योग्य स्थिती नसली तरी रसदीची कमतरता हा लष्कराच्या मनोधैर्यावर परिणाम घडविणारा घटक ठरतो, याची जाणीव राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना असायला हवी. केवळ लष्करच नाही तर युक्रेनी जनतेलाही याची कल्पना द्यायला हवी. राजनैतिक तोडग्यासाठी हालचाली सुरू करणे कदाचित अनेकांना आवडणार नाही, परिस्थिती अधिक बिघडण्यापेक्षा आताच चर्चेला सुरुवात करणे योग्य ठरेल. कोणत्याही प्रकारच्या सवलती न देता हंगामी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत’, असा सल्ला मार्क टी. किमिट यांनी दिला.

जर्मनीच्या सत्ताधारी राजवटीचा भाग असणाऱ्या ‘एसपीडी’ या पक्षानेही सरकारने रशिया-युक्रेन शांतीचर्चेसाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही रशिया-युक्रेन चर्चेचा मार्ग खुला असायला हवा, असे वक्तव्य केले आहे.

दरम्यान, रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्रि मेदवेदेव्ह यांनी, अमेरिका व पाश्चिमात्य देश 1991 सालाप्रमाणे पुन्हा एकदा रशियाचे विघटन करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र यावेळी त्यांचे प्रयत्न ‘डूम्सडे’ला निमंत्रण देणारे ठरतील, असा खरमरीत इशारा मेदवेदेव्ह यांनी दिला.

leave a reply