वॉशिंग्टन – रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करीत असला तरीही भारतावर निर्बंध लादण्याचा अमेरिकेचा विचार नाही, असा निर्वाळा अमेरिकेच्या उपपरराष्ट्रमंत्री कॅरन डॉनफ्रिड यांनी दिला होता. पण अमेरिकेचे हे औदार्य बेगडी असल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे. अमेरिकन सिनेटच्या फॉरिन अफेअर्स कमिटीमध्ये मांडलेल्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या अहवालातून हे उघड झाले. या अहवालात भारताचे रशियाबरोबरील संबंध आणि लोकशाहीवादी मुल्यांची घसरण या दोन गोष्टींवर बोट ठेवून त्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चीनच्या विरोधात इंडो-पॅसिफिक धोरण राबवताना अमेरिकेने भारताबाबतच्या या दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करावे, असा सल्ला या अहवालात देण्यात आला आहे.
भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी प्रचंड प्रमाणात वाढविली असून गेल्या काही महिन्यात रशिया हा भारताला सर्वाधिक प्रमाणात इंधनतेलाचा पुरवठा करणारा देश बनला आहे. याविरोधात अमेरिकेने भारताला इशारे दिले होते. पण भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करून रशियाकडून इंधनाची खरेदी सुरू ठेवली होती. ही बाब अमेरिकेला खटकत आहे. जगभरातील प्रमुख देश आपल्या सूचनेचे पालन करून रशियाकडून इंधनाची खरेदी करीत नाहीत, तर काही देशांनी या खरेदीत मोठी कपात केली आहे. पण भारताने तसे न करता आपले परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आहे, याची जाणीव साऱ्या जगाला करून दिली. याचे पडसाद उमटले असून आखात तसेच इतर देशांनीही भारताप्रमाणे अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला होता. म्हणूनच भारताला आपले धोरण बदलण्यास भाग पाडण्यासाठी अमेरिका पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते.
अमेरिकन सिनेटच्या फॉरिन अफेअर्स कमिटीमध्ये सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाने मांडलेल्या अहवालातून बायडेन प्रशासनाची खरीखुरी भूमिका समोर आली आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी चीनविरोधात व्यूहरचना आखाताना अमेरिकेने भारताबाबतच्या चिंतेचे निराकरण करावे, असे या अहवालात सुचविण्यात आले. भारताचे रशियाबरोबरील संबंध आणि या देशातील लोकशाहीवादी मुल्यांची आणि संस्थांची घसरण या प्रमुख चिंता ठरतात, अशी शेरेबाजी सदर अहवालात करण्यात आली आहे. रशियाबरोबरील भारताच्या संबंधांबरोबरच, भारताच्या लोकशाहीला लक्ष्य करण्याचा बायडेन प्रशासनाचा डाव यामुळे पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे.
एकीकडे अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटॅगॉन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास अमेरिका तयार असल्याचे दावे करीत आहे. इतकेच नाही तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील समतोल कायम राखण्यासाठी भारत हा अमेरिकेचा सर्वात महत्त्वाचा साथीदार देश असल्याचे दावे देखील पेंटॅगॉनकडून केले जातात. त्याचवेळी भारताने आपल्या इशाऱ्यानुसार काम करावे, अशी आपली अपेक्षा असल्याचा संदेश बायडेन प्रशासनाकडून सातत्याने दिला जात आहे. भारताबाबत आक्रमक धोरण स्वीकारले तर त्यावर प्रतिक्रिया उमटू शकते, हे लक्षात घेऊन बायडेन प्रशासन थेट धमक्या न देता वेगवेगळ्या मार्गाने संदेश देऊन भारताला रशियाबरोबरील सहकार्यातून माघार घेण्यासाठी दबाव टाकत आहे. त्याचवेळी भारताच्या लोकशाहीवर प्रश्न उपस्थित करून बायडेन प्रशासन भारताची प्रतिमा मलिन करण्यासाठीही हालचाली करीत असल्याचे दिसते.
या डावपेचांची जाणीव झाल्यामुळेच, भारताने काही उपक्रम हाती घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत. यानुसार भारत ही लोकशाहीची जननी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील भारताच्या लोकशाहीवादी परंपरेला फार मोठा इतिहास असल्याचे सांगून ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतात प्राचीन काळापासून लोकशाही नांदत होती, याची आठवण करून दिली. परदेशात या माहितीचा प्रचार केला जात असल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर नुकतेच म्हणाले होते.
