नवी दिल्ली – जम्मू व काश्मीरमध्ये दुर्मीळ खनिज असलेल्या लिथियमचा मोठा साठा आढळला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतात पहिल्यांदाच लिथियमचा साठा सापडल्याची माहिती केंद्रीय खाण सचिव विवेक भारद्वाज यांनी दिली. जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने (जीएसआय) जम्मूच्या विभागाच्या रियासी जिल्ह्यात हा साठा सापडल्याची माहिती दिली असून एकूण 59 लाख टन इतके लिथियम इथे असल्याचे ‘जीएसआय’ने म्हटले आहे.
लिथियमची आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत चौथ्या क्र्रमांवर असून भारतात 80 टक्क्यांहून अधिक लिथियम चीनमधून आयात केले जाते. इलेक्ट्रिक वाहने व मोबाईलची बाजारपेठ वाढत असताना लिथियमची आयात कमी झाली, तर भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या व मोबाईलच्या किंमतीही मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. याचे फार मोठे आर्थिक लाभ देशाला मिळतील. लिथियम बॅटरी क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रचंड वाढेल. देशाला याची फार मोठी गरज आहे, असा दावा केला जातो. म्हणूनच जम्मू-काश्मीरमध्ये सापडलेल्या लिथियमच्या प्रचंड साठ्याचे महत्त्व वाढले आहे.
‘जीएसआय’च्या बोर्डाची एक बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत ‘जीएसआय’ने देशातील विविध राज्यात संशोधनादरम्यान सापडलेल्या खनिजसाठ्यांसंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल राज्य सरकारांकडे व केंद्रीय खाण मंत्रालयाला सोपविण्यात आला. या अहवालानुसार 51 ठिकाणी खनिजांचे नवे साठे सापडले आहेत. यामध्ये लिथियमसह सोन्याचे पोटॅश, मोलिब्डेनम, बेस मेटलशी संबंधित इतर साठे असल्याची माहिती ‘जीएसआय’ने दिली आहे. ‘जीएसआय’ने जम्मू काश्मीरमध्ये केलेल्या भूगर्भ पाहणीमध्ये रियासी जिल्ह्यात लिथियमचा मोठा साठा सापडला आहे. येथील सलाल-हैमाना भागातील चिनाब नदीच्या खोऱ्यात 59 लाख टन इतका लिथियमचा साठा असल्याचे जीएसआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतातील लिथियमची मागणी वाढत असताना, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, चिली, बोलिव्हिया या देशातून लिथियमची आयात केली जाते. यातील 80 टक्के आयात चीनमधून होते. भारताने अर्जेंटिना व बोलिव्हियामधील लिथियमच्या खाणींमध्ये गुंतवणूक केली असली तरी भविष्यात देशातील मागणी पाहता भारताला लिथियमसाठी इतर देशांवर विसंबून राहणे परवडणारे नाही.
अशा परिस्थितीत देशातच लिथियमचे साठे आढळल्याने लिथियम आयात कमी होईल. यामुळे लिथियम बॅटरी उद्योगातही मोठी गुंतवणूक होईल. तसेच ईलेक्ट्रिक वाहने, सोलार सिस्टिम व मोबाईलसह लिथियम बॅटरीचा वापर होणाऱ्या उद्योगांचा खर्च कमी होणार असून भविष्यात यामुळे किंमतीही घटतील, असा दावा केला जात आहे.
