तेहरान/वॉशिंग्टन – 21 फेब्रुवारीच्या आधी अमेरिकेने अणुकरार केला नाही तर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या निरिक्षकांना अणुप्रकल्पात प्रवेश देणार नाही, अशी धमकी इराणने दिली आहे. अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी इराणने ही धमकी दिल्याचा दावा पाश्‍चिमात्य माध्यमे करीत आहेत. पण 21 फेब्रुवारी आधीच अमेरिका व इराण यांच्यात अणुकरार होईल, असा दावा राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे माजी सल्लागार जॉन वुल्फस्थॅल यांनी केला आहे.
2015 साली झालेला अणुकरार पुनर्जिवित करावा, अमेरिकेने बिनशर्त या करारात सहभागी व्हावे व त्याआधी इराणला ट्रम्प प्रशासनाने टाकलेल्या निर्बंधातून मुक्त करावे, अशी मागणी इराणने केली आहे. 
यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याकडे हाच आठवडा शिल्लक असल्याची आठवण इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी करून दिली. यासाठी इराणवरील निर्बंध मागे घेऊन इंधनाची विक्री करण्याची मान्यता द्यावी आणि परदेशातील इराणची गोठविण्यात आलेली बँक खाती मुक्त करावी, अशी मागणी इराणने केली आहे.
या सात दिवसांमध्ये बायडेन प्रशासन अपयशी ठरले तर पुढच्या आठवड्यापासून राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी यांच्या सरकारला इराणच्या संसदेच्या आदेशांचे पालन करावे लागेल. यानुसार, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या निरिक्षकांना अणुप्रकल्पात प्रवेशबंदी केली जाईल, असा इशारा इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सईद खातिबझादेह यांनी दिला. त्याचबरोबर जून महिन्यात होणार्‍या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत इराणमध्ये कट्टरपंथी राजवट प्रस्थापित झाली तर हा अणुकरार अधिकच धोक्यात येईल, असे खातिबझादेह यांनी धमकावले. या धमकीच्या आधी इराणने रविवारी
लघुपल्ल्याच्या ‘स्मार्ट’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. 300 किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणार्‍या या क्षेपणास्त्राच्या टप्प्यात आखातातील अमेरिकेची लष्करी तळ येतात. त्यामुळे क्षेपणास्त्राची चाचणी आणि इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 21 फेब्रुवारीपर्यंतचा दिलेला इशारा बायडेन प्रशासनावरील दबाव वाढविण्यासाठी असल्याचा दावा पाश्‍चिमात्य माध्यमे करीत आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी ओबामा प्रशासनात उपराष्ट्राध्यक्षपदावर असलेल्या बायडेन यांचे त्यावेळचे सल्लागार जॉन वुल्फस्थॅल यांनी याबाबत वेगळीच माहिती दिली. 21 फेब्रुवारीच्या आधी अमेरिका, इराण आणि सदर अणुकरारात सहभागी असलेले देश मोठी घोषणा करतील. यामध्ये अमेरिका इराणबरोबरील अणुकरारात पुन्हा सहभागी होण्याचा हेतू उघड करील, असा दावा वुल्फस्थॅल यांनी केला. तसेच इराणमध्ये कट्टरपंथी राजवट आली तरी सदर अणुकरार रखडणार नसल्याचे वुल्फस्थॅल यांनी ठासून सांगितले.
सध्या 2015 सालच्या अणुकराराचे इराणने पालन करावे व आपल्या आक्रमक आण्विक हालचाली थांबवाव्या, त्याखेरीज इराणबरोबर चर्चा शक्य नसल्याची भूमिका बायडेन प्रशासनाने स्वीकारली आहे. पण माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या माजी सल्लागाराने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर याबाबत महत्त्वाची माहिती उघड केली आहे. बायडेन प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी इराणच्या नेत्यांबरोबर आधीच चर्चा सुरू केली आहे, असा दावा सदर अधिकार्‍याने केला. असे असले तरी इराणबरोबरील अणुकरारात नव्याने सहभागी होणे, बायडेन प्रशासनासाठी सोपे जाणार नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. अमेरिकेच्या आखातातील मित्रदेशांकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही त्याचा फार मोठा प्रभाव पडू शकतो.
