लंडन – ब्रिटनमध्ये अवैध घुसखोरी करणारे निर्वासित व निर्वासितांची तस्करी करणार्‍या गुन्हेगारांना कडक शिक्षेची तरतूद असणारे कठोर विधेयक गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी मंगळवारी संसदेत सादर केले. ब्रिटन युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर बेकायदा निर्वासितांच्या मुद्यावर आक्रमक धोरण घेण्यात येत असून नवे विधेयक त्याचाच भाग मानला जातो. हे विधेयक सादर होत असतानाच जुलै महिन्याच्या पहिल्या चार दिवसात इंग्लिश चॅनलमधून 600 हून अधिक निर्वासितांनी घुसखोरी केल्याचे समोर आले आहे.
ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षी आठ हजारांहून अधिक निर्वासितांनी घुसखोरी केली होती. यावर्षीही पहिल्या सहा महिन्यात सहा हजारांहून अधिक निर्वासितांनी ब्रिटनमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. हाच वेग कायम राहिला तर येत्या दोन महिन्यात गेल्या वर्षीची मर्यादा ओलांडली जाईल, असा इशारा ब्रिटनमधील अधिकारी व विश्‍लेषकांनी दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, ब्रिटीश सरकारने निर्वासितांविरोधात आक्रमक मोहीम हाती घेतली असून नवे विधेयक त्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
मार्च महिन्यात, गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी ब्रिटनचे धोरण जाहीर करताना अवैध व बेकायदेशीर मार्गांनी ब्रिटनमध्ये प्रवेश करणार्‍या कोणालाही स्थान मिळणार नाही, असा खणखणीत इशारा दिला होता. त्यानंतर ब्रिटनने सुरक्षाव्यवस्था भक्कम करणे व इतर उपायांच्या माध्यमातून अवैध घुसखोरांविरोधात आक्रमक मोहीम राबविली आहे. गेल्याच महिन्यात ब्रिटीश गृहमंत्र्यांनी, अवैध घुसखोरी करणार्‍या निर्वासितांना व गुन्हेगारी टोळ्यांना प्रसिद्धी देणार्‍या पोस्ट ताबडतोब काढून टाका, असा खरमरीत इशारा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना दिला होता.
मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या ‘नॅशनॅलिटी अ‍ॅण्ड बॉर्डर्स बिल’ विधेयकात, घुसखोरी करणारे निर्वासित व गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात आक्रमक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. निर्वासितांची तस्करी करणार्‍या गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा करण्यात येणार आहे. तर अवैधरित्या घुसखोरी करणार्‍या निर्वासितांना चार वर्षापर्यंत तुरुंगात धाडण्याची तरतूद विधेयकात आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी ‘बॉर्डर फोर्स’ला अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत.
ब्रिटनमधील आश्रय घेण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळला गेला असेल तर अशा निर्वासितांची तातडीने हकालपट्टी करण्यात येईल, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. ‘ब्रिटनच्या जनतेने देशाच्या सीमांवर ब्रिटीश यंत्रणांचेच नियंत्रण हवे यासाठी सातत्याने मतदान केले आहे. नवे विधेयक ब्रिटीश जनतेची ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे’, अशा शब्दात गृहमंत्री प्रीति पटेल यांनी विधेयकाचे समर्थन केले.
