लंडन – ब्रिटन सरकारने चीनच्या हुवेई कंपनीवर बंदी घातल्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेने टाकलेल्या निर्बंधांमुळे हुवेईकडून ब्रिटनमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या नेटवर्कच्या सुरक्षेची खात्री देता येत नसल्याने बंदी घालणे आवश्यक ठरते, अशा शब्दात ब्रिटनचे मंत्री ऑलिव्हर डाऊडन यांनी संसदेत हुवेईवरील बंदीचे समर्थन केले. ब्रिटनने हुवेईवर टाकलेल्या बंदीचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे. त्याचवेळी चीनने ब्रिटनबरोबरील मुक्त व्यापार कराराची शक्यता फेटाळत ब्रिटीश कंपन्यांना चीनमध्ये देण्यात येणार्‍या संधींबाबत फेरविचार करावा लागेल असे धमकावले आहे.
गेल्या आठवड्यात ब्रिटिश गुप्तचर यंत्रणा ‘जीसीएचक्यू’च्या ‘नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटर’ने हुवेईसंदर्भातील अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यात, अमेरिकेने चीनच्या हुवेई कंपनीवर टाकलेल्या निर्बंधांमुळे ब्रिटनमध्येही या कंपनीच्या उत्पादनांच्या सुरक्षेबाबत हमी देता येणार नाही, असे ब्रिटिश गुप्तचर यंत्रणेने बजावले होते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ब्रिटिश गुप्तचर यंत्रणेचा अहवाल स्वीकारून हुवेईवर बंदी टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ब्रिटनचे मंत्री ऑलिव्हर डाऊडन यांनी संसदेत या निर्णयाची माहिती दिली.
‘५जी तंत्रज्ञान ब्रिटनचा चेहरामोहरा बदलणारे ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा आधार ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा व त्यावरील विश्वास महत्वाचा आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने हुवेईवर टाकलेले निर्बंध आणि ब्रिटनच्या सायबरतज्ज्ञांनी दिलेला सल्ला यांचा विचार करून सरकारने ५जी तंत्रज्ञानासाठी हुवेईवर बंदी टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२१ पासून हुवेईचे कुठलेही नवे उपकरण खरेदी केले जाणार नाही आणि २०२७ सालच्या अखेरपर्यंत ब्रिटनचे संपूर्ण ५जी नेटवर्क हुवेईपासून मुक्त असेल. त्याचवेळी ब्रिटनमधील संपूर्ण दूरसंचार यंत्रणेच्या सुरक्षेसाठी नवे विधेयकही आणण्यात येईल’, असे ब्रिटनचे मंत्री डाउडन यांनी सांगितले. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये ५जी तंत्रज्ञानाची उभारणी करण्यासाठी ‘हुवेई’ कंपनीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. जॉन्सन यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व इतर नेत्यांनी जबरदस्त टीकास्त्र सोडले होते.
ब्रिटनने हुवेईवर बंदीबाबत घेतलेला निर्णय चीनसाठी मोठा धक्का ठरला असून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ‘कोणतेही पुरावे नसणाऱ्या धोक्यांचा आधार घेऊन फक्त अमेरिकेला सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने बंदीचा निर्णय घेऊन ब्रिटनने चीनला दिलेल्या वचनांचे उल्लंघन केले आहे’, असा आरोप चीनच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग यांनी केला. ब्रिटनमधील चिनी कंपन्यांचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी लवकरच योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही चुनयिंग यांनी बजावले. चीनचे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी, ब्रिटनने आता चीनबरोबरील व्यापारी कराराबाबत कोणतीही आशा ठेवू नये, असा इशारा दिला. ब्रिटीश कंपन्यांना यापुढे चीनमध्ये चांगले वातावरण व योग्य संधी मिळते की नाही याचे खात्री देता येणार नाही, अशा शब्दात हुवेईच्या निर्णयाचे परिणाम ब्रिटिश कंपन्यांना भोगावे लागतील अशी धमकीही लिजिअन यांनी दिली. चीनच्या ब्रिटनमधील राजदूतांनीही, हुवेईच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम ब्रिटन-चीन संबंधांवर होतील, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अमेरिकेने ब्रिटनच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून हुवेई हा सुरक्षेला धोका असल्याचे अनेक देशांना पटत असल्याचे यातून दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली. ‘हुवेईसारख्या कंपन्या चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या हातातील बाहुले असून त्यांची धोरणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिंताजनक असल्याच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे हळूहळू एकमत होत आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी घेतलेला निर्णय त्याचेच प्रतिबिंब ठरते’, या शब्दात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी ब्रिटनच्या निर्णयाची प्रशंसा केली. ब्रिटनने घेतलेल्या निर्णयापूर्वी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या देशांनी हुवेईवर बंदी घातली आहे. त्याचवेळी फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा व भारतासारख्या प्रमुख देशांनी हुवेईवर बंदी टाकण्याचे संकेत दिले आहेत.
चीनची ‘हुवेई’ ही कंपनी सध्या ‘५जी’ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट व लष्कराशी अत्यंत जवळचे संबंध असणाऱ्या या कंपनीने जगातील बहुतांश प्रमुख देशांमध्ये ‘५जी तंत्रज्ञानाचे जाळे पसरविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र जगातील आघाडीचे देश एकापाठोपाठ एक कारवाई करू लागल्याने हुवेईसह चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्ववादाचे इरादे धुळीस मिळाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
