लंडन – अमेरिकेकडून सातत्याने टाकण्यात येणारा दबाव आणि कोरोना साथ व हॉंगकाँगच्या पार्श्वभूमीवर चीनविरोधात वाढणारा रोष लक्षात घेऊन ब्रिटीश सरकारने चीनच्या ‘५जी’ तंत्रज्ञाना विरोधात ‘डी१० अलायन्स’ चा प्रस्ताव पुढे केला आहे. या आघाडीत जी७ गटातील देशांसह भारत, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरियाचा समावेश असणार आहे. पुढील महिन्यात अमेरिकेत होणाऱ्या जी७ गटाच्या बैठकीत या आघाडीच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ब्रिटन चीनच्या ‘हुवेई’ कंपनीला ‘५जी’चे कंत्राट देणाऱ्या आघाडीच्या देशांपैकी एक असल्याने ब्रिटनकडून सुरू झालेल्या या नव्या हालचाली लक्षवेधी ठरतात.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी, प्रस्तावित केलेल्या ‘डी१० अलायन्स’ या नव्या आघाडीसंदर्भात सहकारी देशांशी बोलणी सुरू केल्याची माहिती ‘द टाइम्स’ या ब्रिटनच्या आघाडीच्या दैनिकाने दिली आहे. पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या कार्यालयातून या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे. ‘५जी तंत्रज्ञान बाजारपेठेत नव्या कंपन्यांचाही सहभाग असावा असे ब्रिटनला वाटते. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू झाले असून अमेरिकेसह सर्व सहकारी व मित्रदेशांशी बोलणी सुरू करण्यात आली आहे’, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली.
चीनची ‘हुवेई’ ही कंपनी सध्या ‘५जी’ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवट व लष्कराशी अत्यंत जवळचे संबंध असणाऱ्या या कंपनीने जगातील बहुतांश प्रमुख देशांमध्ये ‘५जी तंत्रज्ञानाचे जाळे पसरविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनच्या राजवटीने आपल्या आर्थिक व व्यापारी बळाचा वापर करून आफ्रिका व आशिया खंडातील अनेक देशांना ५जी तंत्रज्ञानासाठी हुवेई कंपनीचे कंत्राट स्वीकारण्यास भाग पडले आहे. युरोपीय देशांनीही हुवेई कंपनीला परवानगी द्यावी यासाठी चीनची राजवट दडपण आणत आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये ५जी तंत्रज्ञानाची उभारणी करण्यासाठी ‘हुवेई’ कंपनीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. जॉन्सन यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व इतर नेत्यांनी जबरदस्त टीकास्त्र सोडले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन विविध मार्गांनी जॉन्सन सरकारवर ‘५जी’च्या मुद्द्यावरून दबाव टाकण्याचे प्रयत्न करीत आहे. ‘हुवेई”बाबत ब्रिटीश सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम प्रस्तावित अमेरिका ब्रिटन व्यापारी करारावर होऊ शकतो असा इशाराही अमेरिकेकडून देण्यात आला होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, चीनच्या हुवेई कंपनीवर अधिक कठोर निर्बंध टाकल्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेच्या या निर्बंधाच्या घोषणेनंतर ब्रिटनने चिनी कंपनीच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी जाहीर केली. ही चौकशी ब्रिटनमधील वरिष्ठ अधिकारी व गुप्तचर यंत्रणांच्या माध्यमातून होत आहे. चौकशीचा अहवाल प्रसिद्ध व्हायचा असला तरी ब्रिटनमधील गुप्तचर यंत्रणांनी, अमेरिकेने टाकलेल्या निर्बंधांचा पार्श्वभूमीवर ब्रिटनला ‘५जी नेटवर्क’ उभारणे अशक्य होईल असे बजावले आहे. त्यामुळे ब्रिटनने अखेर चीनच्या ५जी तंत्रज्ञानाला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
पंतप्रधान जॉन्सन यांच्याकडून ‘डी१० अलायन्स’ आघाडीचा प्रस्ताव येणे याच प्रयत्नांचा भाग ठरतो. या आघाडीत ‘जी७’ हा जगातील प्रमुख देशांचा गट तसेच भारत, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया या १० देशांचा समावेश असेल. आघाडीसंदर्भातील पहिली महत्त्वाची बैठक पुढील महिन्यात अमेरिकेत होणाऱ्या ‘जी७’ परिषदेत होईल, अशी माहिती जॉन्सन सरकारकडून देण्यात आली. ‘जी७’ गटात अमेरिका व ब्रिटनसह जर्मनी, इटली, फ्रान्स, जपान व कॅनडा या देशांचा समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ५जी तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये चीनच्या ‘हुवेई’ व ‘झेडटीई’ या कंपन्यांसह युरोपची ‘एरिक्सन’ व ‘नोकिआ’, जपानची ‘एनटीटी’, दक्षिण कोरियाची ‘सॅमसंग’ व अमेरिकेच्या ‘वेरीझोन’ या कंपन्यांचा समावेश होतो. कोरोनाची साथ व हॉंगकॉंगसाठी आणलेला कायदा, यामुळे जागतिक पातळीवर सध्या चीन विरोधात तीव्र असंतोष आहे. याच असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील काही प्रमुख देश चीनने आत्तापर्यंत आर्थिक, व्यापारी व तंत्रज्ञान क्षेत्रात तयार केलेली साखळी तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात अमेरिका व ब्रिटन आघाडीवर आहेत. ब्रिटनच्या जॉन्सन सरकारने प्रस्तावित केलेला ‘डी१० अलायन्स’ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व मोडण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो.
