वॉशिंग्टन – चीनकडून भारतीय सीमेवर करण्यात आलेल्या आक्रमक कारवाया हा त्यांच्या वर्चस्ववादी धोरणाचा भाग असून त्यातून चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचा खरा चेहरा उघड होतो, अशी खरमरीत टीका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. ट्रम्प यांचे हे टीकास्त्र, भारताला चीनविरोधी संघर्षात अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या वाढत्या समर्थनाचे प्रतीक मानले जाते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ, संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी दूत निक्की हॅले यांच्यासह अमेरिकेच्या अनेक संसद सदस्यांनीही चीन विरोधातील वादात भारताची बाजू उचलून धरली आहे.
लडाखच्या गलवान व्हॅलीत चिनी जवानांनी भारतीय सैनिकांवर चढविलेला भ्याड हल्ला म्हणजे पूर्वनियोजित कट होता आणि चीनच्या वरिष्ठ नेतृत्त्वाने या हल्ल्याला ग्रीन सिग्नल दिला होता, अशी माहिती प्रसारमाध्यमांमधून समोर आली आहे. या संघर्षात भारतीय लष्कराने चीनला दिलेला दणका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारतीय लष्कर व राजकीय नेतृत्वाने चीनविरोधात स्वीकारलेल्या आक्रमक भूमिकेची जगातील प्रमुख देशांनी दखल घेतली असून भारताला वाढते समर्थ मिळू लागले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प व इतर नेत्यांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया त्याचाच भाग ठरतो.
‘भारत-चीन सीमेवर सुरू असलेल्या हालचालींवर अमेरिकेचे बारीक लक्ष आहे. या भागात चीनने दाखवलेली आक्रमकता हा त्यांच्या वर्चस्ववादी धोरणाचा हिस्सा आहे. चिनी लष्कराच्या कारवायांनी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचा खरा चेहरा उघड केला’,अशा शब्दात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनच्या राजवटीला धारेवर धरले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी यापूर्वीही गलवान व्हॅली संघर्षात भारताची बाजू घेत चीनविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. भारत-चीन वादात मध्यस्थी करण्याची आपली तयारी असल्याचेही वक्तव्यही ट्रम्प यांनी केले होते.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबरोबरच अमेरिकेतील इतर वरिष्ठ नेतेही भारत-चीन वादात भारताच्या बाजूने ठामपणे उभे राहत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. चीनने सीमेवर केलेल्या आगळीकीनंतर भारताने चीनला आर्थिक पातळीवर धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काही चिनी कंपन्या व ॲप्सवर बंदी टाकण्यात आली आहे. भारताकडून दाखविण्यात येणाऱ्या या आक्रमकतेची अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी प्रशंसा केली. चिनी ॲप्स हे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या ‘सर्व्हिलन्स स्टेट’चा भाग असून, त्यांच्याविरोधातील कारवाई भारताचे सार्वभौमत्व, एकजूट व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय ठरतो, असे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
पॉम्पिओ यांच्यापाठोपाठ अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी राजदूत निक्की हॅले यांनीही भारताच्या कारवाईचे समर्थन केले. ‘भारत चिनी ॲप्ससाठी मोठी बाजारपेठ आहे. अशा वेळी घेतलेला कारवाईचा निर्णय घेऊन चिनी आक्रमणाविरोधात आपण माघार घेणार नाही असा स्पष्ट संदेश भारताने दिला आहे’, या शब्दात हॅले यांनी भारताला पाठिंबा दिला. अमेरिकेच्या संसदेत झालेल्या सुनावणीत, रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ नेते ॲडम शिफ व मार्को रुबीओ यांनी, भारत-चीन सीमेवर झालेल्या संघर्षासाठी चीनची आक्रमकताच कारणीभूत आहे, असा ठपका ठेवला आहे. याव्यतिरिक्त गलवान व्हॅलीतील संघर्षात भारताला समर्थन देणारा स्वतंत्र प्रस्तावही अमेरिकन सिनेटर कोरी गार्डनर यांनी मांडला आहे.
दरम्यान, चीनविरोधातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताबरोबरील संरक्षण सहकार्य वाढविण्यासाठी अमेरिकी संसद सदस्यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेत सध्या २०२१ सालच्या ‘डिफेन्स बजेट’वर चर्चा सुरू असून त्यात भारतासोबत संरक्षण सहकार्य दृढ करण्यासाठी चार प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात अमेरिका-इस्रायलमधील संरक्षण सहकार्याचे मॉडेल भारतालाही लागू करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. भारताला ‘नाटो प्लस’ देशाचा दर्जा देणे, ‘फिफ्थ जनरेशन फायटर जेट’साठी सहकार्य आणि ‘क्वाड’ गटामधील संरक्षण सहभाग वाढविणे यासाठी हे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
लडाखसह इतर भागात चीनविरोधात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली असताना अमेरिका, इस्रायल, फ्रान्स यासारख्या मित्र देशांनी भारताला संरक्षणसाहित्य पुरविण्यासाठी वेगाने हालचाली केल्याचे समोर आले होते. भारताला मिळणारे हे सहकार्य चीनची डोकेदुखी वाढवणारे ठरले होते. त्यात आता अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या वाढत्या पाठिंब्याची भर पडली असून चीनवरील दडपण अधिकच वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
