पॅरिस/वॉशिंग्टन – ‘युरोपिय देशांनी आपल्या सामरिक स्वायत्तेवर फेरविचार करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान व संरक्षण क्षमतेबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळविणे गरजेचे आहे. या बाबतीत अमेरिकेवर जास्त अवलंबून राहता येणार नाही’, असे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी बजावले. गेल्याच आठवड्यात ‘युरोपिअन डिफेन्स एजन्सी’चे प्रमुख जिरि सेडिव्हि यांनीही युरोपिय महासंघाला अमेरिकेवर निर्भर राहता येणार नाही, असा दावा केला होता.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिका व नाटोचे सदस्य असलेल्या युरोपिय देशांनी युक्रेनला संरक्षणसहाय्य पुरविण्यास सुरुवात केली होती. आतापर्यंत युरोपियन देशांनी पाच अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची शस्त्रे व संरक्षणयंत्रणा पुरविल्या असून पुढील वर्षातही हे सहाय्य कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपिय महासंघाकडून करण्यात येणाऱ्या शस्त्रसहाय्यात फ्रान्स, जर्मनी व पोलंड या देशांनी सर्वाधिक सहाय्य पुरविल्याचे समोर आले आहे. मात्र युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे पुरविल्यानंतर युरोपियन देशांच्या शस्त्रसाठ्यात मोठी घट झाली असून जर्मनीसारख्या देशाकडे काही दिवस लढता येईल इतकाच साठा शिल्लक राहिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जर्मनी, फ्रान्ससारखे आघाडीचे देश युरोपची स्वतंत्र संरक्षणक्षमता व उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मॅक्रॉन यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून गेल्या काही वर्षात त्यांनी सातत्याने युरोपच्या स्वतंत्र लष्कराचाही मुद्दा मांडला होता. मात्र ते नाटोला पर्याय देत असल्याची टीका झाली होती. त्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला असला तरी अमेरिकेबरोबरील वाढत्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणक्षमता व संबंधित उद्योगांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
युक्रेनला मोठ्या प्र्रमाणावर शस्त्रपुरवठा केल्यानंतर संरक्षणसज्जता कायम राखण्यासाठी युरोपिय देशांना अमेरिकेवर निर्भर रहावे लागत आहे. गेल्या काही महिन्यात १० हून अधिक युरोपिय देशांनी अमेरिकेबरोबर अब्जावधी डॉलर्सचे संरक्षण करार केले आहेत. यात लढाऊ विमानांपासून ते क्षेपणास्त्रांपर्यंतच्या खरेदीचा समावेश आहे.
गेल्या महिन्यात युरोपिय महासंघाच्या बैठकीदरम्यान, महासंघाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अमेरिका युरोपचा सहकारी राहिला आहे की नाही, अशा कडवट शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अमेरिकेचा दौरा करणारे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही अमेरिकेच्या धोरणांवरुन बायडेन प्रशासनाला खडसावले होते.
