नवी दिल्ली – संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी नॉन लॅप्सेबल फंडाबाबतच्या शिफारसींना केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याचे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. यानुसार दरवर्षी ५१ हजार कोटी रुपये याप्रमाणे २.३८ लाख कोटी रुपये पुढील पाच वर्षात हा निधी ‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंड’ म्हणून दिला जाणार आहे. यामुळे संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणाला आणखी गती मिळेल. त्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. हा निधी म्हणजे अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्चाव्यतिरिक्त केलेली अतिरिक्त तरतूद आहे.
शनिवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा संपन्न झाली. गेल्या दोन दिवसांपासून संंसदेत अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होती. यावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व मुद्यांवर उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंड’बाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.
१५ व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणारा महसूल वाटा एक टक्क्यांनी कमी करण्याची शिफारस केली होती. यानुसार सध्या देण्यात येणार्‍या ४२ टक्क्यांऐवजी केंद्र सरकारने ४१ टक्के इतकाच महसूल राज्यांना द्यावा. हा कमी झालेला एक टक्के महसूल वाटा ‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंड’साठी वापरला जावा, असे वित्त आयोगाने आपल्या शिफारसीत म्हटले होते.
सर्वसाधारणपणे प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एखाद्या विभागाला जाहीर झालेला निधी हा त्याचवर्षात वापरावा लागतो. नाहीतर वापरात न आलेला निधी लॅप्स अर्थात रद्दबातल होतो. मात्र ‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंड’ हा वर्ष संपल्यावरही लॅप्स होणार नाही. तो वापरता येईल. संरक्षणदलांसाठी आणि गृहखात्याला अंतर्गत सुरक्षेसाठी करण्यात आलेली तरतूद आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद यामध्ये असलेली दरी भरून काढणे हा यामागी उद्देश आहे.
‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंडा’बाबत वित्त आयोगाच्या शिफारसी केंद्र सरकारने मान्य केल्या आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. या फंडाला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष’ अथवा इतर तत्सम नाव देण्यात येईल, अशा बातम्या आहेत. वृत्त अहवालानुसार २०२१-२२ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांदरम्यान एकूण २.३८ लाख कोटी रुपयांचा निधी ‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंडा’साठी देण्याचा प्रस्ताव आहे. दरवर्षी साधारण ५१ हजार कोटी रुपये दिले जातील.
या निधीचा वापर संरक्षण दल आणि गृहमंत्रालयासाठी केला जाईल. मात्र यावर अधिकार संरक्षण मंत्रालयाचा असेल. गृहमंत्रालय तेवढीच रक्कम खर्च करून शकेल, जेवढा निधी त्यांना नेमून देण्यात येईल. संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक खरेदीसाठी या निधीचा मोठा हिस्सा खर्च होणार आहे. तसेच गृहमंत्रालय सीआरपीएफ आणि राज्य पोलिसांच्या आधुनिकीकरणकरीता याचा वापर करू शकेल.
तसेच या निधीचा काही भाग लष्कराच्या जवानांच्या कल्याण कार्यक्रमाकरीताही देण्यात येईल. ‘नॉन लॅप्सेबल डिफेन्स फंड’ हा संरक्षण खर्चासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतूदीपेक्षा अतिरिक्त तरतूद असेल, असे वित्त आयोगाने आपल्या शिफारसीत स्पष्ट केले आहे.
