नवी दिल्ली – पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमधील सुमारे सहा लाख कोटींच्या पॅकेजचे तपशील बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले होते. गुरुवारी याच आर्थिक पॅकेजमधील मजूर, शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींची माहिती, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. यानुसार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे यासाठी नाबार्डमार्फत ग्रामीण बँकांना ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच आणखी दोन महिने स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्यात येईल. मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ दिला जाईल. मनरेगाअंतर्गत चालणाऱ्या कामांच्या मजुरीत वाढ करण्याचा महत्वाचा निर्णय सीतारामन यांनी जाहीर केला.
‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करताना देशातील सर्व प्रकारच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचे म्हटले होते. तसेच कुटीर, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांबरोबर शेतकरी, मजूर आणि प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गासाठी हे पॅकेज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते. बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी एमएसएमई आणि कुटीर उद्योगांना समोर ठेवून आखलेल्या योजना जाहीर केल्या होत्या. गुरुवारी मजूर, शेतकरी, गरीब, फेरीवाल्यांच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सध्या लॉकडाऊनमुळे हजारो मजूर हातातील काम गेल्यानंतर गावाकडे परतत आहेत. या मजुरांना स्थानिक स्तरावरच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी यॊजनेअंतर्गत (मनरेगा) काम उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या स्थलांतरित मजुरांची मनरेगा अंतर्गत नोंदणी करण्यात येत आहे. मनरेगाअंतर्गत नोंदणी झालेल्या व काम मिळालेल्या मजुरांच्या संख्येत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५० टक्के वाढ झाली आहे. बुधवारपर्यंत २.३३ कोटी मजुरांना मनरेगाअंतर्गत काम मिळाले असल्याची महिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. या कामातील दैनंदिन मजुरी २०२ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले. याचा फायदा कोट्यवधी मजुरांना मिळेल.
तसेच स्थलांतरित मजुरांना पुढील दोन महिने पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ मोफत देण्यात येणार आहे. रेशनकार्ड नसलेली कुटुंबही याचा लाभ उचलू शकतील. सुमारे आठ कोटी मजुरांना याचा फायदा होणार असून यासाठी केंद्र सरकार ३५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी राज्ये करणार आहेत.
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी नाबार्डमार्फत ग्रामीण बँकांना ३० हजार कोटी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याचा फायदा तीन कोटी शेतकऱ्यांना होईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यस्थेसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचे वाटप करण्यात येत आहे. १ मार्चपासून एप्रिल अखेरीपर्यंत ८६ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाच्या वाटप करण्यात आल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली.
याशिवाय पीक कर्जाच्या परताव्याची तारीखही वाढविण्यात आली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत नवे किसान कार्ड जारी करण्यात आले असून त्यावरील कर्ज मर्यादा २५ हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना सुद्धा सवलतीच्या दरात कर्ज मिळू शकेल. सवलतीच्या दरात दोन लाख कोटींची कर्जे दिली जातील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. लहान शेतकऱ्यांसाठी कर्जवरील व्याजावर सूट देण्याची योजना ३१ मे पर्यंत चालू ठेवण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फेरीवाल्यांसाठी पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना सरकार एका महिन्यांनी लागू करेल. या योजेनेमार्फत फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत त्यांना भांडवल देण्यात येईल. तसेच डिजिटल पेमेंटची सुविधा स्विकारली तर त्यांना इनाम दिले जाणार आहे, असेही सीतारामन यांनी जाहीर केले.
तसेच स्थलांतरित मजुरांना आणि शहरातील गरिबांना स्वस्त दरात भाड्याचे घर देण्यासाठीची योजना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत आणण्यात आले आहे. उद्योजकांनी आपल्या जमिनीवर अशी घरे बनविली तर त्यांना काही सवलत दिली जाईल. सहा ते १८ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी २०१७ साली आणलेली ‘हाऊसिंग लोन सबसिडी योजना’ ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळॆ गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल. बांधकाम साहित्य, पोलाद यांची मागणी वाढल्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. याकरिता ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
तसेच मुद्रा लोनअंतर्गत कर्ज घेतलेल्या छोट्या व्यावसायिकांनाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिलासा दिला. मुद्रा शिशू लोन अंतर्गत ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना तीन महिन्यापर्यंत मासिक हफ्ता न देण्याची सूट देण्यात आली होती. यानंतर हा मासिक हफ्ता वेळेत भरणाऱ्यांना व्याजावर दोन टक्के सूट दिली जाणार आहे. यामुळे तीन कोटी व्यवसायिकांना २ टक्के स्वस्त व्याजदराने कर्जाचा लाभ मिळू शकेल, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
