मुंबई – 21 जूनपासून केंद्र सरकारकडून 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी मोफत लस पुरविण्यात सुरूवात होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने 74 कोटी लसींची आगाऊ मागणी नोंदविल्याची माहिती नीति आयोगाचे सदस्य डॉ.व्ही.के.पॉल यांनी जाहीर केली आहे.
केंद्र सरकारने कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसींच्या एकूण 44 कोटी डोसची मागणी नोंदविली आहे. यामध्ये 25 कोटी डोस हे कोविशिल्डचे आहेत, तर 19 कोटी डोस हे कोव्हॅक्सिनचे आहेत. या लसींचा पुरवठा सुरू झाला असून डिसेंबर महिन्यापर्यंत याचा पुरवठा पूर्ण होईल, असे डॉ. पॉल म्हणाले. याआधी केंद्र सरकारने बायोलॉजिकल-ई या भारतीय कंपनीने विकसित केलेल्या कोर्बेव्हॅक्स या लसींच्या 30 कोटी डोसची आगाऊ मागणी नोंदविल्याचे वृत्त आले होते. यासाठी 1500 कोटी रुपये बायोलॉजिकल-ई या कंपनीला हा पुरवठा सुरू होण्यापूर्वी देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केले होते.
तसेच कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लसींच्या 44 कोटी डोसचेही आगाऊ पैसे या कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. आधीच कोविशिल्डसाठी सिरम इन्स्टिट्यूटला आणि कोव्हॅक्सिनसाठी भारत बायोटेकला 30 टक्के रक्कम देण्यात आल्याचे पॉल यांनी सांगितले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी जाहीर केलेल्या 18 वर्षांवरील नागरिकांच्या मोफत लसीकरण कार्यक्रमासाठी आणि गरीब व अल्पउत्पन्न गटातील नागरिकांना मोफत धान्य पुरविठ्यासाठी एकूण 1 लाख 45 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामध्ये लसीकरणावर अंदाजे 50 हजार कोटी रुपये खर्च होतील. लसीकरणासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्यापेक्षा ही रक्कम अधिक आहे.
पुढील टप्प्यातील लसीकरण सुरू होण्याची घोषणा झाली असताना दोन महिन्यानंतर प्रथमच लाखांहून कमी रुग्ण चोवीस तासात आढळले. ही मोठी समाधानाची बाब ठरत आहे. तिसरी लाट रोखण्यासाठी लसीकरण आणि नियमांचे पालन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
