नवी दिल्ली – 18 ते 44 वर्षवयोगटातील नागरिकांचेही मोफत लसीकरण केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केल्यावर दुसर्‍या दिवशी केंद्र सरकारकडून लसीकरणाबाबत सुधारीत गाईडलाईन्स जारी करण्यात आल्या. या नव्या सूचनांमध्ये लस वाया घालविण्याच्या प्रमाणावर वचक राहिल याची दक्षता घेण्यात आली आहे. यापुढे लस वाया घालविणार्‍या राज्यांना लस कमी देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यांमधील संक्रमणाच्या प्रमाणानुसार लस पुरविण्याचे निकष ठरविण्यात आले आहेत.
सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधीत करताना यापुढे 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रमही केंद्र सरकारकडूनच चालविला जाईल. राज्यांना यासाठी मोफत लस उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा केली होती. याआधी भारतातील लस उत्पादक कंपन्यांकडून 50 टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करून 45 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी मोफत उपलब्ध करून देत होती. तर उर्वरीत 50 टक्के लसी या राज्य सरकारे आणि खाजगी रुग्णालयांना व संस्थांना 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी खरेदी करता येणार होत्या. मात्र लसींची कमी उपलब्धता आणि लस खरेदीमध्ये येत असलेल्या अडचणींमुळे आता केंद्र सरकारनेच हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 21 जून पासून ही लसीकरण मोहिम सुरू होणार आहे.
या लसीकरण मोहिमेसाठी सुधारीत गाईडलाईन्स अर्थात मार्गदर्शक सूचना मंगळवारी जारी करण्यात आल्या. यानुसार एखाद्या राज्याला लसींचा पुरवठा करताना तेथे संक्रमणाची परिस्थिती काय आहे यावर लसींचा पुरवठा अवलंबून असेल. थोडक्यात ज्या राज्यांमध्ये संक्रमण जास्त आहे, अशा राज्यांना अधिक लस पुरवठा होईल, असे केंद्र सरकारने याद्वारे स्पष्ट केले आहे.
तसेच लस पुरविठ्याच्या नव्या निकषांमध्ये लस वाया जाणार नाही, लसी वाया घालविण्याच्या प्रमाणावर वचक राहिल, याचीही दक्षता घेण्यात आली आहे. काही राज्यांमध्ये लस वाया घालविण्याचे प्रमाण चिंता वाढविणारे होते. लसींचा उत्पादन व त्यानुसार पुरवठा कमी असताना अयोग्य हाताळणी व इतर गोष्टींमुळे वाया गेलेल्या लसींची राज्यनिहाय आकडेवारी समोर आली होती. एकिकडे केरळसारख्या राज्यांने पुरविण्यात आलेल्या लसींपेक्षाही त्याचलसींच्या कुपीमधील असलेल्या अतिरिक्त डोसचा वापर करून जास्त लसीकरण केल्याचा अदर्श घालून दिला. तेच दुसरीकडे काही राज्यांमध्ये हजारो लसी फुकट गेल्याचे निदर्शनास आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोमवारच्या आपल्या भाषणात याकडे लक्ष वेधले होते. यापार्श्‍वभूमीवर लसीकरणाच्या नव्या निकषांमध्ये राज्यांना लस पुरविताना लस वाया घालविणार्‍या राज्यांना लस पुरवठा कमी होईल, असे स्पष्ट बजावले आहे. यासाठी राज्यांची निगेटिव्ह मार्किंग केली जाणार असल्याची बातमी आहे.
