नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे केंद्र सरकारने कर्जाच्या हप्त्यांना सहा महिने सुविधा दिली होती. हा ‘लोन मोरॅटोरियम’ (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याची मुभा) दोन वर्षांनी वाढविता येऊ शकेल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कोरोनाव्हायरसमुळे देशात आर्थिक मंदी आली आहे. लाखोंच्या संख्येने रोजगार बुडाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मार्च महिन्यात देशात कोरोनाव्हायरसची साथ आल्यानंतर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. या संकटामुळे अनेकांच्या कंपन्या बंद पडल्या. देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांचा ‘लोन मोरॅटोरियम’ दिला होता. ३१ मे रोजी याचा कालावधी संपल्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत हा कालावधी वाढविण्यात आला. अद्यापही कोरोनाव्हायरसचे संकट टळलेले नाही आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत झाली नाही. त्यामुळे दोन वर्षांसाठी ‘लोन मोरॅटोरियम’ वाढविला जाऊ शकतो, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. आरबीआयच्या परिपत्रकेनुसार दोन वर्ष कर्जाच्या हप्त्यांची सुविधा देता येईल.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती दिली. लोन मोराटोरियमची मुदत वाढविण्यासंबंधी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली.
दरम्यान, एप्रिल ते जून महिन्याच्या तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था २३.९ टक्क्यांनी घसरली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील ही मोठी घसरण ठरली आहे. ही घसरण कायम राहण्याचे संकेत अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांनी दिले आहे. तसेच यावर्षी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलात घट झाली आहे. लाखोंच्या संख्येने रोजगार गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला ‘लोन मोरॅटोरियम’ वाढविण्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे दिसत आहे.
