बीजिंग/नवी दिल्ली – राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचा ठपक ठेवून भारताने चीनच्या आणखी ५४ ऍप्सवर बंदी टाकली होती. त्यानंतर चीनच्या हुवेई कंपनीवर भारतीय यंत्रणांनी धाडी टाकल्या होत्या. यावर चीनकडून अपेक्षित प्रतिक्रिया आली आहे. भारत चिनी कंपन्यांविरोधात दडपशाहीचे धोरण स्वीकारत असल्याचा आरोप चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने केला आहे. भारत चीनच्या कंपन्यांना न्याय्य व पक्षपात न करणारी वागणूक देईल, अशी अपेक्षा चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
सोमवारी भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणार्‍या चीनच्या आणखी ५४ ऍप्सवर बंदी टाकल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर बुधवारी चीनची दूरसंचार क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणार्‍या हुवेईच्या भारतातील कार्यालयांवर धाडी टाकण्यात आल्या. हुवेईपूर्वी ‘शाओमी’ व इतर चिनी कंपन्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले होते. अपेक्षेनुसार चीनमधून यावर प्रतिक्रिया आली आहे.
‘चीनबरोबर असणार्‍या द्विपक्षीय आर्थिक तसेच व्यापारी सहकार्याची गती आणि विकास कायम राखण्यासाठी भारत ठोस पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. चीनसह इतर सर्व परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताने योग्य व भेदभाव नसणारी वागणूक द्यायला हवी’, अशा शब्दात चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते गाओ फेंग यांनी आपल्या देशाची नाराजी व्यक्त केली. यावेळी फेंग यांनी हुवेईवर टाकलेल्या धाडीवरूनही भारतावर टीका केली.
‘भारतीय यंत्रणांकडून चिनी कंपन्यांविरोधात दडपशाहीचे धोरण राबविण्यात येत आहे. चीनसाठी ही बाब अत्यंत चिंताजनक व गंभीर आहे’, असे टीकास्त्र फेंग यांनी सोडले. चिनी माध्यमांकडूनही भारताच्या कारवाईची आक्रमक शब्दात दखल घेण्यात आली आहे. भारताने चीनच्या ऍप्सवर टाकलेली बंदी ही भारताचेच नुकसान करणारी ठरेल, असा दावा ‘ग्लोबल टाईम्स’ या सरकारी दैनिकाने केला.
चिनी ऍप्सवर टाकलेली बंदी राजकीय उद्देशांनी घेतलेला निर्णय असल्याचा आरोपही चिनी दैनिकाने केला. ऍपवरील बंदी व चिनी कंपन्यांविरोधातील कारवाई यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसेल, असेही ‘ग्लोबल टाईम्स’ने म्हटले आहे. २०२० साली गलवानच्या खोर्‍यात भारत व चीनच्या लष्करामध्ये झालेल्या संघर्षानंतर भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. भारतीय जनता तसेच व्यापार्‍यांनी चिनी उत्पादनांच्या वापरावर बंदी घातली होती. त्याचवेळी भारत सरकारनेही आक्रमक भूमिका घेऊन चीनच्या ऍप्सवर बंदी लादण्याचा निर्णय घेतला होता.
गेल्या दोन वर्षात भारत व चीनमध्ये एलएसीच्या मुद्यावरील संबंध तणावपूर्ण असून चीन दिलेली वचने पाळत नसल्याचा आरोप भारताने केला आहे. चीनच्या हटवादीपणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने आर्थिक व व्यापारी पातळीवर कडक धोरण स्वीकारले असून त्याचा मोठा फटका चीनला बसण्यास सुरुवात झाली आहे.
