वॉशिंग्टन – आखातामध्ये आपले पाय घट्ट रोवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनने युएईमध्ये लष्करी तळाची उभारणी सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या आक्षेपानंतरही चीनने हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेतील आघाडीच्या वर्तमानपत्राने ही माहिती उघड केली. गेल्या महिन्यात चीनने सौदी अरेबिया व इराणमध्ये मध्यस्थी केली होती. सदर घडामोड अमेरिकेच्या प्रभावाला हादरा असल्याची टीका बायडेन यांच्या विरोधकांनी केली होती. तर आत्ता युएईमधील चीनची लष्करी हालचाल अमेरिकेसाठी इशाराघंटा ठरते.

चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी आणि पिपल्स लिबरेशन आर्मीने ‘प्रोजेक्ट १४१’ राबविण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी जागतिक लष्करी नेटवर्कमध्ये १० रसद पुरविणारी ठिकाणे आणि पाच लष्करी तळांचा समावेश आहे. याअंतर्गत चीन आग्नेय आशियासह आखाती व आफ्रिकी देशांमधील बंदरांवर लष्करी तळ उभारत आहे. २०३० सालापर्यंत सदर प्रोजेक्ट १४१ पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने चीन संबंधित देशांमध्ये लष्करी तळांची वेगाने उभारणी करीत आहे.

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेला चीनच्या या योजनेची माहिती होती. २०२१ साली चीनने ‘संयुक्त अरब अमिरात-युएई’च्या अल-खलिफा बंदरात लष्करी तळ उभारण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. पण अमेरिकेने आक्षेप घेतल्यानंतर चीनने येथील बांधकाम थांबविले होते. त्यानंतर जवळपास वर्षभर चीनने या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची हालचाल केली नव्हती. मात्र गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात चीनने पुन्हा एकदा अल-खलिफा बंदरातील बांधकाम सुरू केले आहे.

अमेरिकेच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्राने ही माहिती प्रसिद्ध केली. युएईची राजधानी अबू धाबीपासून जवळच असलेल्या या बंदरात चीन मोठे पिलर्स उभारत आहे. यासंबंधीची कागदपत्रे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीमध्ये ही बाब समोर आली होती. युएईमधील चीनच्या या हालचालींबाबत बायडेन प्रशासनाला माहिती होती. यामध्ये चीनच्या सदर बांधकामावर चिंताही व्यक्त करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यातील गुप्तचर यंत्रणेच्या ‘पेपर लिक्स’मधून सदर माहिती समोर आली.

‘युएई हा अमेरिकेबरोबरील सहकार्याशी बांधिल असल्याचा समज प्रशासनातील काही जणांना आहे. पण तसे अजिबात नाही’, अशी परखड टीका या पेपर लिक्समध्ये करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा आखातात आपला प्रभाव वाढविणारा चीन हा युएईच्या नेत्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा वाटू लागला आहे, याची जाणीव अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेच्या अहवालातून करुन देण्यात आली. थेट उल्लेख केला नसला तरी युएईसाठी अमेरिकेचे आखातातील महत्त्व घटले आहे, असे संकेत यातून देण्यात आले आहेत.

महिन्याभरापूर्वी चीनने सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी घडविली होती. यानंतर सौदी व इराण सहकार्य प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. गेल्याच महिन्यात सौदीने इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याची घोषणा केली होती. इतकेच नाही तर सौदीने रशिया-चीनच्या प्रभावाखालील ‘एससीओ’चे सदस्य बनण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सौदीचे हे तीनही निर्णय अमेरिकेच्या आखातातील प्रभावाला धक्का देणारे ठरले होते. त्यातच आत्ता युएईच्या नेत्यांना आखातात प्रभाव वाढविणारा चीन अतिशय महत्त्वाचा वाटू लागल्याचा अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेचा इशारा बायडेन प्रशासनाला चपराक असल्याचे दिसते.