बीजिंग – भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या ‘क्वाड’ला चीनचा विरोध आहे, असे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने घोषित केले. क्वाडच्या स्थापनेमागे शीतयुद्धाच्या काळातली मानसिकता आहे, असा ठपका चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते कर्नल रेन गुओकियांग यांनी ठेवला. अमेरिकेने या मानसिकतेतून बाहेर पडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात नसलेले वाद उकरून काढू नये, अशी अपेक्षा कर्नल रेन गुओकियांग यांनी व्यक्त केली.
१२ मार्च रोजी या क्वाड देशांच्या नेत्यांची व्हर्च्युअल बैठक पार पडली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या व्हर्च्युअल बैठकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जपानचे पंतप्रधान सुगा योशिहिदे आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन सहभागी झाले होते. क्वाडच्या या बैठकीवर चीनने त्यावेळी अतिशय सावध प्रतिक्रिया नोंदविली होती. हे संघटन कुणा तिसर्‍या देशाच्या विरोधात नसावे, अशी अपेक्षा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली. पण आता मात्र चीनने क्वाडविरोधात उघडपणे भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते कर्नल रेन गुओकियांग यांनी क्वाड हे अमेरिकेच्या शीतयुद्धकालीन मानसिकतेतून उभे राहिलेले संघटन असल्याचा ठपका ठेवून चीनचा याला विरोध असल्याचे म्हटले आहे. हा गट चीनविरोधी डावपेचांचा भाग असल्याचा आरोपही कर्नल गुओकियांग यांनी केला. क्वाडद्वारे क्षेत्रिय देशांना चीनच्या विरोधात उकसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगून यासाठी गुओकियांग यांनी अमेरिकेला धारेवर धरले आहे. अमेरिकेने असे प्रयत्न सोडून द्यावे, अशी मागणी गुओकियांग यांनी केली.
अशारितीने शीतयुद्धाच्या काळासारखे गटतट उभे करून काहीही साधले जाणार नाही. आत्ताच्या काळात सहकार्याला सर्वाधिक महत्त्व आले आहे. याच्या विरोधात जाऊन गटांची उभारणी करण्याचे प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाही, हे अमेरिकेने समजून घ्यावे, असा टोला कर्नल गुओकियांग यांनी लगावला. अमेरिका जागतिक शांतता भंग करण्यासाठी चीनच्या विरोधात गटतट उभारीत आहे. त्याचवेळी चीन मात्र जागतिक शांततेसाठी मोठे योगदान देत असल्याचे दावे या देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ठोकले आहेत.
चीन दुसर्‍या देशांना आव्हान देत नाही. मात्र आपल्यासमोर खड्या ठाकलेल्या आव्हानांना तोंड देताना चीन अजिबात कचरणार नाही, असे कर्नल गुओकियांग यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, क्वाडमुळे चीन अस्वस्थ झाल्याची बाब याआधीही वेळोवेळी उघड झाली होती. क्वाडचे सहकार्य कुणा तिसर्‍या देशाच्या विरोधात नसेल, असे भारताने याआधीच स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी क्वाड हे लष्करी संघटन नाही, तर लष्करी सहकार्य हा या संघटनेचा भाग ठरतो, असे भारताचे लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी चीनने फिलिपाईन्ससारख्या छोट्या देशाच्या सागरी हद्दीत दोनशेहून अधिक जहाजांची घुसखोरी करून आपले इरादे जगजाहीर केले आहे, याकडे भारताच्या लष्करप्रमुखांनी लक्ष वेधले होते.
याद्वारे क्वाडच्या सहकार्याचे महत्त्व लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी अधोरेखित केले. हे सहकार्य विकसित होऊ नये, यासाठी चीन आता थेट अमेरिकेलाच इशारे देत आहे. पण क्वाडचे सहकार्य केवळ अमेरिकेच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार नाही, याची दक्षता भारत, जपान व ऑस्ट्रेलियाही घेत असल्याचे संकेत मिळत आहे. फ्रान्स, ब्रिटन हे युरोपिय देश देखील ‘क्वाड’ तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात स्वारस्य दाखवित असून भारत व जपानशी सहकार्य करण्यास उत्सुक असल्याचे समोर येत आहे. पुढच्या काळात क्वाड हे नाटोसारखे किंवा त्याहूनही प्रबळ संघटन बनेल, असा दावा काही सामरिक विश्‍लेषकांनी केलेला आहे. मुख्य म्हणजे नाटोप्रमाणे क्वाडची आघाडी लष्करी सहकार्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. तर यामध्ये आर्थिक तसेच इतर क्षेत्रातील धोरणात्मक सहकार्याचा समावेश असेल, असे दिसत आहे.
१२ मार्च रोजी पार पडलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वाडद्वारे कोरोनाचे लसीकरण, हवामान बदल यासारख्या विषयांवर चर्चा होत आहे, याचे स्वागत केले होते. यामुळे क्वाड परिपक्व संघटन बनत असल्याचा दावा भारताच्या पंतप्रधानांनी केला होता. आपण विकसित केलेली कोरोनाची लस छोट्या देशांना पुरवून त्याच्या मोबदल्यात आपले राजकीय-आर्थिक हेतू साधण्याचा डाव चीनने आखला होता. पण भारतात विकसित झालेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसी चीनचे लक्ष्य असलेल्या छोट्या देशांना पुरविण्यासाठी अमेरिका व जपान भारताला आर्थिक सहाय्य पुरविणार आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाने या लसींच्या वितरणाची जबाबदारी घेतली आहे. अशारितीने क्वाड चीनला केवळ लष्करी नाही, तर धोरणात्मक पातळीवर आव्हान देत असल्याचे दिसू लागले आहे.
